| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ९ एप्रिल २०२५
राज्यात एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आणण्यात येणार असून त्यावर पुढच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाणार आहे अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यापुढे राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्षासाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षासाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे. घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. जनतेची जेवढी मागणी आहे तेवढी वाळू उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
जलसिंचनाच्या मोठे प्रकल्पामध्ये असलेली वाळू उपसा करण्यात येईल आणि धरणांची क्षमता वाढवली जाणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर सध्या झीरो रॉयल्टी दिली जाते. त्यावरही चर्चा झाली आहे.
राज्यात यापुढे एम सँड धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षामध्ये राज्यातील सर्व सरकारी, सार्वजनिक बांधकामं असतील त्या ठिकाणी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. यापुढे सरकारी बांधकामासाठी नदी पात्रातील वाळू वापरण्यात येणार नाही. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ५० एम सँड क्रशर निर्मित करण्यात येणार आहे.
