| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि.३ एप्रिल २०२५
सांगली जिल्ह्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये मंदीचा प्रभाव कमी होत असून, वाढत्या महागाईतही मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे शासनाला मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला असून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ३४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क स्वरूपात जमा झाले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये ११ कोटी ५० लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने ठरवलेल्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८५.५० टक्के वसुली केली आहे.
सर्वाधिक महसूल कोणत्या तालुक्यांतून?
महसूल वसुलीच्या आकडेवारीनुसार, सांगली महापालिका क्षेत्रासह वाळवा, पलूस, खानापूर, तासगाव या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत. तसेच, तुलनेने कमी विकसित असलेल्या आटपाडी, जत आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यांनीही महसूल वसुलीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या तालुक्यांमधील व्यवहार वाढल्याने, जिल्ह्यातील मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या आकडेवारीत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.
सरकारसाठी महसूल, विकास प्रकल्पांना गती
मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग शासन विविध विकासकामांसाठी करते. रस्ते, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतून महत्त्वाचे प्रकल्प राबवण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येतो. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातून मिळणारा महसूल हा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
महसूल वाढीचा प्रवास
सन २०२३-२४ मध्ये सांगली जिल्ह्यातील मुद्रांक शुल्क विभागासाठी शासनाने ३५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरवले होते. त्यावर्षी ३३० कोटी ५२ लाख रुपये महसूल गोळा करत ९४.४३ टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात यश आले. या वर्षी (२०२४-२५) ४०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, मार्चअखेर ३४२ कोटी रुपये म्हणजेच ८५.५० टक्के वसुली करण्यात आली आहे.
मुद्रांक शुल्क कशावर आधारित असते?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हा वस्तू व सेवा करानंतर (GST) शासनासाठी सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने, करारपत्रे, भाडेकरार, बक्षीसपत्रे यांसारख्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीवर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
रेडिरेकनर ठरवतो मुद्रांक शुल्क
मुद्रांक शुल्क हे रेडिरेकनर दरांवर आधारित असते. मालमत्तेच्या किमान व कमाल मूल्याच्या गणनेनुसार शुल्क ठरवले जाते. १ एप्रिलपासून नव्या रेडिरेकनरनुसार दर लागू होतात आणि त्यानुसार मुद्रांक शुल्काची रचना ठरते.
पुढील लक्ष्य – १००% उद्दिष्ट पूर्ण करणे
यंदाच्या आर्थिक वर्षात १०० टक्के उद्दिष्ट गाठण्याचे जिल्हा मुद्रांक शुल्क विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यावर्षीच्या पहिल्या टप्प्यातच ३४२ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याने उर्वरित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणखी प्रयत्न वाढवले जातील.
- अश्विनी सोनवणे-जिरंगे,
सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सांगली.
