फोटो सौजन्य - Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ६ फेब्रुवारी २०२५
महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्राला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतीच्या जमिनीचा औद्योगिक कारणांसाठी वापर करण्यासाठी 'बिगरशेती' (NA) परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत यासाठी सुधारणा केली जाणार आहे. यासंबंधी अधिकृत परिपत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे.
उद्योग सुलभीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' उपक्रमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी उद्योगांसाठी शेतीच्या जमिनीचा उपयोग करताना 'मानीव अकृषिक' परवानगी आवश्यक होती. मात्र, हा प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत असल्याने सरकारने थेट 'एनए' परवानगीची अटच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी प्रक्रिया कशी असेल?
औद्योगिक वापरासाठी जमीन वापरण्याची योजना असलेल्या उद्योजकांना आता सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर करून घ्यावे लागतील. त्यानंतर त्या जमिनीची नोंद संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे (तलाठी) करून घ्यावी लागेल. महसूल विभागाच्या निर्देशानुसार तलाठ्यांनी संबंधित नोंदी तत्काळ आपल्या दप्तरात समाविष्ट कराव्यात.
जमिनीच्या वर्गीकरणासाठी अतिरिक्त मुदत
याशिवाय, 'वर्ग दोन' जमिनींना 'वर्ग एक'मध्ये रुपांतर करण्यासाठी सरकारने एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या 'व्यवसाय सुलभता धोरणा'चा भाग म्हणून या बदलांची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय उद्योगांच्या विस्तारासाठी अनुकूल ठरणार असून, महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीस चालना देईल अशी अपेक्षा आहे.
