सांगलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता राहणार नाही – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

फोटो सौजन्य  - जिल्हा माहिती कार्यालय 

| सांगली समाचार वृत्त |

सांगली - दि. ३ फेब्रुवारी २०२५

सांगली जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यटन आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद केली जाईल. विकासकामे वेगाने पूर्ण होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हा वार्षिक योजनेस मान्यता

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2025-26 साठी 744.75 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 226.50 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी समाविष्ट आहे. हा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर केला जाणार आहे.

विकासासाठी निधी वाटप

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी – 648.97 कोटी रुपये

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी – 94.50 कोटी रुपये

आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी – 1.28 कोटी रुपये

सन 2024-25 मध्ये एकूण 573.01 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता, त्यातील 240.58 कोटी रुपये जानेवारी 2025 पर्यंत प्राप्त झाले, तर 190.84 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

प्रमुख आरोग्य प्रकल्पांना मान्यता

शिराळा आणि कासेगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर उभारणी

कासेगाव आणि कुरळप येथे ग्रामीण रुग्णालय श्रेणीवर्धन

पलूस, जत आणि तासगाव येथे नवी आरोग्य उपकेंद्रे

ऊर्जा व शाश्वत विकास प्रकल्प

56 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर सौरऊर्जा प्रकल्प

पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, तुरची येथे सौरऊर्जा प्रकल्पास मान्यता

अमली पदार्थ कारवाईसाठी विशेष टास्क फोर्स

पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, अमली पदार्थ विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, औषध प्रशासन आणि गुन्हे अन्वेषण शाखेचे वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट असतील.

गुप्त माहिती पुरवणाऱ्या व्यक्तींना 10,000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृतीपर उपक्रम, दप्तर तपासणी आणि पालकसभा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पर्यटन आणि नगरविकासासाठी नियोजन

सांगलीतील पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी वन विभागाने इतर विभागांसोबत समन्वय साधावा आणि आवश्यक परवानग्यांसाठी स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल. नगरविकासासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन, जैविक कचरा प्रकल्प, वीजपुरवठा सुधारणा यांसाठी अतिरिक्त निधीची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा

बैठकीत आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीचा प्रश्न, सांगली-मिरजमध्ये एम्स (AIIMS) सारखी वैद्यकीय संस्था उभारण्याची मागणी, अखंडित वीजपुरवठा, वन्यजीव हल्ले टाळण्यासाठी उपाययोजना यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

सांगली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन आणि ऊर्जा क्षेत्रांसाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. तसेच, अमली पदार्थ विरोधी मोहिम अधिक तीव्र केली जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.