फोटो सौजन्य - चॅट जीटीपी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ५ फेब्रुवारी २०२५
भारतातील जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही कायदेशीर दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मालकी हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असते. सरकारने 1 जानेवारी 2025 पासून नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत, जे अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.
नवीन प्रणालीमुळे संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे, ज्यामुळे दस्तऐवजांची पडताळणी सुलभ होईल आणि फसवणुकीस आळा बसेल. आधार कार्डशी लिंकिंग, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि ऑनलाइन फी भरण्यासारखी सुधारणा यामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
नोंदणी प्रक्रियेत झालेले चार महत्त्वाचे बदल:
1) डिजिटल नोंदणी प्रणाली:
आता संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे.
कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात स्वीकारली जातील.
घरबसल्या नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
डिजिटल स्वाक्षरीचा उपयोग केला जाईल, त्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
2) आधार कार्डशी सक्तीने लिंकिंग:
बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे फसवणूक टाळली जाईल.
मालमत्तेचा स्पष्ट हक्क निश्चित होईल.
बेनामी मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवता येईल.
3) नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग:
संपूर्ण व्यवहाराचा डिजिटल पुरावा उपलब्ध राहील.
संभाव्य वादविवाद सोडवण्यासाठी व्हिडिओ महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
4) ऑनलाइन नोंदणी शुल्क भरणे:
नोंदणी शुल्क डिजिटल पद्धतीने अदा करता येईल.
व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.
त्वरित डिजिटल पावती मिळेल.
नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी ?
1. सरकारी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज दाखल करावा.
2. आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी.
3. ऑनलाइन शुल्क अदा करावे.
4. आधार कार्डशी लिंकिंग करून बायोमेट्रिक पडताळणी करावी.
5. विभागाकडून कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल.
6. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खरेदीदार-विक्रेत्याची नोंदणी होईल.
7. डिजिटल स्वाक्षरी करून अंतिम टप्पा पूर्ण केला जाईल.
ही नवीन प्रणाली मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेगवान बनवणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
