फोटो सौजन्य - चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ३ फेब्रुवारी २०२५
महाराष्ट्र शासनाने 24 मार्च 2023 रोजी जाहीर केलेल्या राजपत्रातील तरतुदींचा काही शिक्षण संस्थांनी आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावून, मुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नती मिळवल्या होत्या, ज्यामुळे सेवा ज्येष्ठता असलेल्या बीएड पदवीधारक माध्यमिक शिक्षकांवर अन्याय झाला होता. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर, राज्य सरकारने 25 जानेवारी रोजी या शिक्षकांना दिलासा दिला.
पदोन्नतीस पात्र असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि बीएड माध्यमिक पदवीधारक संघटनेने महाराष्ट्र शासनाकडे 24 मार्च 2023 च्या राजपत्रातील तरतुदींचे स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली. शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून, शासनाने 28 जानेवारी रोजी स्पष्टीकरण जारी करून संभ्रम दूर केला. या स्पष्टीकरणानुसार, दहावी किंवा बारावी आणि डीएड धारक शिक्षक केवळ कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी मिळाल्यानंतर माध्यमिक शिक्षक म्हणून सेवा ज्येष्ठ ठरू शकत नाहीत. अशा शिक्षकांनी बीएड किंवा बीपीएड पदवी प्राप्त केल्यानंतरच, माध्यमिक शिक्षक म्हणून नेमणूक होणे आवश्यक आहे आणि त्या पदाला माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक आहे.
जर डीएड पदवीधर शिक्षकांची सेवा ज्येष्ठता पदवी मिळाल्याच्या दिनांकापासून गृहीत धरली असेल आणि त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती दिली असेल, तर ती पदोन्नती तात्काळ रद्द करून त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत आणावे. तसेच, पात्र माध्यमिक शिक्षकांना त्वरित मुख्याध्यापक पदासाठी पदोन्नती देऊन त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, असा आदेश महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पात्र माध्यमिक शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे आणि शिक्षकांमधील मतभेद दूर होऊन वातावरण पुन्हा सामान्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र राज्य बीएड माध्यमिक पदवीधारक संघटना आणि वर्धा जिल्हा बीएड माध्यमिक पदवीधारक संघटनेने महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले आहेत.
बातमी मूळ स्रोत - तरुण भारत, नागपूर.
