फोटो सौजन्य - चॅट जीटीपी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ५ फेब्रुवारी २०२५
राज्य सरकारने "माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अनेक लाभार्थी महिलांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. चौकशीसाठी येणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना उद्देशून काही महिलांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले – "चौकशीला यायचे असेल, तर आम्ही दिलेली मते परत घेऊन या!"
चौकशीचा मुद्दा नेमका काय आहे?
राज्य सरकारने योजनेच्या पात्रता निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः, ज्या महिलांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे, त्यांना या योजनेतून अपात्र ठरवले जात आहे. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका ४ फेब्रुवारीपासून घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
"आम्ही मतदान दिले, आता अपात्र ठरवले!"
अनेक महिलांनी सरकारवर थेट नाराजी व्यक्त केली आहे. "आम्हाला विना चौकशी पात्र ठरवून पैसे दिले, आता मात्र नियम बदलून अपात्र करताय? मग आम्ही दिलेली मते पण परत द्या!" अशी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया महिलांकडून मिळत आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने कोणत्याही तपासणीशिवाय अर्ज मंजूर केले. मात्र, आता अचानक नियम बदलत चौकशीला सुरुवात झाल्याने सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काही प्रमुख पात्रता निकष:
अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ६५ वर्षे दरम्यान असावे.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या आत असावे.
कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा किंवा प्राप्तिकर भरत नसावा.
चारचाकी वाहन असल्यास लाभ नाकारला जाईल.
चारचाकी वाहन म्हणजे श्रीमंती नव्हे!
महिलांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले आहे की, "घरात चारचाकी वाहन असणे म्हणजे श्रीमंत असणे नव्हे. अनेकदा वडिलांच्या, भावाच्या किंवा नवऱ्याच्या नावावर वाहन असते, पण त्याचा आमच्या आर्थिक परिस्थितीशी काहीही संबंध नसतो!"
सरकारविरोधात वाढता रोष
राज्यभरात अनेक लाभार्थी महिलांनी सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. काहींनी योजना बंद करा किंवा आम्हाला अपात्र ठरवू नका, अशी मागणी केली आहे. "आमच्या कुटुंबाचा एखादा सदस्य टॅक्सी व्यवसाय करत असेल, तर त्याने आता तो व्यवसाय बंद करावा का?" असा सवालही महिलांकडून केला जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात हा मुद्दा आणखी चिघळणार की सरकार माघार घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
