फोटो सौजन्य - चॅट जीटीपी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ५ फेब्रुवारी २०२५
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले आहेत, आणि या आदेशामुळे राज्यभर खळबळ माजली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, येत्या चार महिन्यांत गायरान जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जावी. यासाठी राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिले असून, याला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे.
गायरान जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याचे लक्षात घेत, डोंगरगाव येथील ग्रामस्थांनी अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला अतिक्रमण हटविण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली. सरकारी वकिलांनी ही कारवाई वेळेत पूर्ण करण्याची हमी दिली, मात्र ग्रामपंचायतीच्या वतीने यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोकांच्या मते, अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया वंचित आणि मध्यमवर्गीय समुदायावर अन्याय होऊ शकतो. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये महायुती सरकारला इजा होऊ शकते, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
