फोटो सौजन्य - चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ३ फेब्रुवारी २०२५
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी घोषणा करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ६.३ कोटी करदात्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, काही दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी या घोषणेच्या परिणामांबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांच्या मते, हा निर्णय सरकारच्या करसंकलन धोरणाशी विसंगत ठरू शकतो. "देशात सध्या ८ कोटी आयकरदाता आहेत, पण त्यापैकी फक्त २.५ कोटी लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. नवीन करसवलतीमुळे लाखो नागरिक कराच्या कक्षेबाहेर जातील. इतक्या मोठ्या प्रमाणात करमाफी देणारा कोणताही देश नाही. शिवाय, देशाचा करआधार वाढवण्याच्या उद्दिष्टालाही हा निर्णय बाधा आणू शकतो," असे ते म्हणाले.
करदात्यांचे प्रमाण चिंताजनक
रानडे यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात १०० मतदारांपैकी फक्त ७ जण आयकर भरतात, जे इतर मोठ्या लोकशाही देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्याचबरोबर, ते जीएसटी प्रणालीबाबतही चिंतेत आहेत. "जीएसटी संपूर्ण समाजावर लागू होत असल्याने गरिबांवरही कराचा भार पडतो. हा अप्रत्यक्ष कर श्रीमंतांपेक्षा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी जास्त प्रमाणात परिणामकारक ठरतो. याउलट, प्रत्यक्ष कर प्रणाली अधिक न्याय्य ठरू शकते," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्णपणे जीएसटीवर अवलंबून राहणे घातक?
रानडे यांनी अर्थव्यवस्था केवळ जीएसटीवर चालवण्याच्या संकल्पनेवर आक्षेप घेतला. "जीएसटीचे सध्याचे दर खूप जास्त असून काही वस्तूंवर २८% कर लावला जातो. हा कर आदर्श परिस्थितीत १०% पेक्षा जास्त नसावा. याशिवाय, संपूर्ण करसंकलन प्रणाली जीएसटीवर अवलंबून ठेवणे हा चुकीचा दृष्टिकोन आहे," असे ते म्हणाले.
अप्रत्यक्ष करांवरील वाढती निर्भरता चिंताजनक
रानडे यांच्या मते, जीएसटी संकलनात वाढ दिसत असली तरी ती "असामान्य" नाही. "गेल्या आठ वर्षांत जीएसटी संकलन देशाच्या नाममात्र जीडीपी वाढीच्या वेगानेही वाढलेले नाही. परिणामी, भारतातील अप्रत्यक्ष करांचा वाढता भार आणि प्रत्यक्ष करदात्यांची घटती संख्या हे चिंतेचे विषय आहेत," असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या या घोषणेमुळे करप्रणालीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. एकीकडे यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार असला तरी, दीर्घकालीन परिणाम आणि करसंकलनातील संभाव्य तफावत याबाबत अर्थतज्ज्ञ चिंताग्रस्त आहेत.
