फोटो सौजन्य - भाजपा अधिकृत हॅडल
| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २ फेब्रुवारी २०२५
1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी विविध उपयोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. विशेषतः महिला सशक्तीकरणासाठी सरकारने काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
महिलांसाठी प्रमुख घोषणांचा आढावा
लघुउद्योजक महिलांसाठी आर्थिक मदत
नव्या उद्योजक महिलांना व्यवसाय विस्तारासाठी मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात दोन कोटी रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.
महिला स्टार्टअप्ससाठी प्रोत्साहन
नवोदित महिला उद्योजकांना त्यांच्या स्टार्टअप्ससाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. या योजनेंतर्गत पाच लाख महिलांना प्रशिक्षणाचा लाभ मिळेल.
चामड्याच्या पादत्राणे निर्मिती क्षेत्राला चालना
मागासवर्गीय महिलांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असून, विशेषतः चामड्याच्या पादत्राणे तयार करणाऱ्या महिलांना या योजनेतून पाच लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना मदत मिळणार आहे.
इंडिया पोस्ट महिला बँकेचा विकास
महिला उद्योजक आणि स्वयंरोजगारासाठी इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजना
आठ कोटीहून अधिक बालकांसाठी पोषणसंबंधी सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
एससी-एसटी महिलांसाठी विशेष योजना
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील महिलांना स्टार्टअप्ससाठी आर्थिक मदत मिळणार असून, या योजनेंतर्गत दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
गर्भवती महिला आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषणसहाय्य
एक कोटी गर्भवती आणि स्तनदा मातांसह एक लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणसंबंधी सुविधा मिळाव्यात यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण उपक्रम
ग्रामीण भागातील महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात येणार असून, पाच लाख महिलांना त्याचा लाभ दिला जाणार आहे.
या अर्थसंकल्पातील घोषणा महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सशक्तीकरण साध्य करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची ही दिशा ठळकपणे अधोरेखित करते.
