फोटो सौजन्य - चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १ फेब्रुवारी २०२५
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला. कृषी, महिला सक्षमीकरण, स्टार्टअप्स, शिक्षण, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबईसाठी या बजेटमध्ये कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या, यावर एक नजर टाकूया.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण
- प्रधानमंत्री धनधान्य योजना: देशातील 100 जिल्ह्यांत अंमलात आणली जाणार, यामुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळणार.
- शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपक्रम: 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, तसेच खाद्यतेल आणि डाळी उत्पादन वाढवण्यावर भर.
- डाळींसाठी आत्मनिर्भरता अभियान: 6 वर्षांच्या विशेष मोहिमेंतर्गत तूर आणि मसूर उत्पादन वाढवले जाईल.
- किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढ: शेतकऱ्यांना आता ₹5 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार.
- कापूस उत्पादनासाठी विज्ञानाधारित प्रकल्प: 5 वर्षांचा विशेष कार्यक्रम, उच्च दर्जाच्या कापसाच्या जाती विकसित केल्या जाणार.
एमएसएमई आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन
- एमएसएमईसाठी सुधारित नियमावली: नव्या धोरणांतर्गत गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढवणार.
- तूर, उडीद, मसूर खरेदी: पुढील 6 वर्षांसाठी केंद्र सरकार थेट खरेदी करणार.
- उद्योग धोरण: स्टार्टअप्ससाठी ₹10,000 कोटींची विशेष तरतूद, एससी/एसटी महिलांना उद्योगासाठी वित्तीय मदत.
- महिलांसाठी प्रोत्साहन: महिला उद्योजकांना स्टार्टअपसाठी ₹2 कोटींपर्यंत मदत.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदी
- कौशल्यविकास: राष्ट्रीय स्तरावर 5 उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार.
- आयआयटींची क्षमता वाढ: अभियांत्रिकी शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी नव्या योजना.
- आरोग्य सुविधा: 200 डे-केअर कॅन्सर सेंटर उभारली जाणार.
- मेडिकल शिक्षण: पुढील वर्षात 10,000 अतिरिक्त वैद्यकीय जागा, तर 5 वर्षांत 75,000 जागा वाढवणार.
ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा विकास
- न्युक्लिअर एनर्जी मिशन: 2047 पर्यंत 100 गिगावॉट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य.
- नवीन अणुभट्ट्या: स्वदेशी बनावटीच्या अणुभट्ट्यांसाठी ₹20,000 कोटींची गुंतवणूक.
- जल जीवन मिशन: 2028 पर्यंत वाढवणार.
- पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा: शहरांमध्ये हरित तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार.
मुंबईसाठी विशेष तरतुदी
- मेट्रो आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणा: मुंबईच्या लोकल आणि मेट्रो सेवांसाठी अतिरिक्त निधी.
- महासागर आधारित अर्थव्यवस्था: मुंबईतील बंदर आणि सागरी वाहतूक क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना.
- पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धन: मुंबईतील ऐतिहासिक स्थळांचे नूतनीकरण करण्यासाठी निधी.
निष्कर्ष
या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी हिताच्या योजना, स्टार्टअप आणि उद्योग प्रोत्साहन, आरोग्य व शिक्षण सुधारणा यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.
(संदर्भ: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 दस्तऐवज आणि अधिकृत स्रोत)
