फोटो सौजन्य - चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १ फेब्रुवारी २०२५
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या नागरिकांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा लाभ केवळ नव्या कररचनेतून अर्ज करणाऱ्यांनाच मिळणार आहे, तर जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल झालेला नाही.
नवीन करस्लॅब:
० ते ४ लाख: कोणताही कर नाही
४ ते ८ लाख: ५% कर
८ ते १२ लाख: १०% कर
१२ ते १६ लाख: १५% कर
१६ ते २० लाख: २०% कर
२० ते २४ लाख: २५% कर
२४ लाखांपेक्षा जास्त: ३०% कर
एक लाख उत्पन्न आहे ? मग टेन्शन नाही !
या नव्या व्यवस्थेनुसार, जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर त्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे महिन्याला १ लाख रुपये कमावणाऱ्या नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल.
जुन्या करमर्यादांवर एक नजर
२००५: ₹१ लाख
२०१२: ₹२ लाख
२०१४: ₹२.५ लाख
२०१९: ₹५ लाख
२०२३: ₹७ लाख
२०२५: ₹१२ लाख
शेअर बाजारावर परिणाम
या घोषणेनंतर शेअर बाजारात चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. विशेषतः FMCG कंपन्यांचे समभाग वाढताना दिसत आहेत. अनेक तज्ज्ञ या अर्थसंकल्पाला ‘गेमचेंजर’ म्हणत आहेत आणि भविष्यात करप्रणाली पूर्णपणे नव्या पद्धतीने रचली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक शिस्त वाढण्यास मदत होईल आणि करदात्यांना अधिक सवलतींचा लाभ मिळू शकतो.
