फोटो सौजन्य - गुगल फोटो गॅलरी
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १२ जानेवारी २०२५
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडी प्रमाणेच महायुतीने ही भरमसाठ आश्वासने दिली होती. यापैकीच एक म्हणजे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्यात येईल हे आश्वासन. मात्र फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिले होते त्यांच्या नेतृत्वाखाली आता महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना महायुतीतर्फे कर्जमाफीचे आश्वासन दिले नव्हते असेच सांगितल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
महायुतीने सरकार स्थापन होताच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी वरूनही घुमजाव केल्याने, विरोधकांकडून टीकेचा भडीमार होत आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा उल्लेख होता याची आठवण करून दिल्यानंतर, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
एकीकडे अर्थमंत्री शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आश्वासन दिलेच नव्हते असे सांगत आहेत तर त्यांच्याच सरकारमधील मोठा भाऊ असलेल्या भाजपा पक्षाचे नेते प्रवीण दरेकर हे, आंदोलन पाहून पाय पसरण्याऐवजी आम्ही अंथरूनच वाढवू असे सांगताहेत. त्यामुळे सरकारमधील मित्र पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचा संदेश जनतेमध्ये जात असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत आहे. एकीकडे सरकारमधील एका पक्षाने भरमसाठ आश्वासने द्यायची, त्याची भलावन करायची, तर दुसरीकडे त्यांच्याच मित्रपक्षाने असे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते असे सांगून, शेतकऱ्यांची व जनतेची फसवणूक करायची.
ज्यांनी आश्वासने दिली त्यांनीच ती पाळावीत असा तर सरकारमधील पक्ष नेतृत्वाचा अजेंडा नाही ना असा सवालही विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी आणि आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसकडून होत आहे. दरम्यान याबाबत सरकारने आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर केली नाही तर, आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही विरोधी पक्षाकडून देण्यात आला आहे.
