फोटो सौजन्य - Gettyimages.com
| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १२ जानेवारी २०२५
गेल्या 75 वर्षांमध्ये ज्या व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळाले आहेत आता ते इतरांशी स्पर्धा करू शकतात, अशा लोकांना आरक्षणापासून दूर ठेवायला हवं असं स्पष्ट मत न्या. बी. आर. गवई व न्या. ऑस्टिन जॉर्ज मसीह यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबाबत दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत नोंदवले आहे. क्रीमी लेअर्स संदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती दिव्यांनी ही टिपणी केली.
आपले मत नोंदवताना न्या. बी. आर. गवई व न्या. म्हणाले की, "ज्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेत स्वतःची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, त्यांना यापुढे आरक्षणाचा लाभ द्यायचा की नाही याबाबतचा निर्णय कायदेमंडळ आणि प्रशासनाने घ्यायला हवा. आम्ही यावर आमचं मत याआधीच नोंदवलं आहे." आपले मत नोंदविताना या न्यायमूर्ती द्वयींनी पुढे म्हटले आहे की, घटनापिठाने अनेक निर्णयांमध्ये नमूद केले आहे की, राज्यांना अनुसूचित जातीमध्ये (एस.सी.) उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. जेणेकरून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींच्या उन्नतीसाठी आरक्षण दिलं जाऊ शकतं.
घटनापिठाचा भाग असलेले न्या. बी. आर. गवई
म्हणाले की, राज्य सरकारांना देखील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमध्ये क्रीमी लेयर ची यादी करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ न देण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांनी योग्य धोरण बनवायला हवं. क्रिमीलेअर्सना आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ नये, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आणि म्हणाले की, न्यायपालिकेनेच क्रिमीलेअरची ओळख पटवून त्यांची एक यादी बनवणे व त्यांच्या संदर्भातील विशिष्ट धोरण बनविण्यास सांगितलं होतं. यावर न्या. गवळी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचं असं मत आहे की, अनुसूचित जातीचं उपवर्गीकरण स्वीकारार्ह आहे. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, "घटनापिठाने राज्य सरकारांना क्रिमिलेयर संदर्भात धोरण बनवण्याचे आदेश देऊन सहा महिने उलटले आहेत. मात्र घटनापीठ सध्या त्यावर सुनावणी करण्यास इच्छुक नाही.
याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि म्हणाले की, जे या समस्येवर निर्णय घेऊ शकतात त्यासंबंधीत प्राधिकरणासमोर आम्ही निवेदन दाखल करू, त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. मात्र वकिलांनी असंही नमूद केलं आहे की, कुठलंही राज्य सरकार यावर निर्णय घेत क्रिमीलेअर संदर्भात धोरण ठरवणार नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयालाच यात हस्तक्षेप करावा लागेल. यावर न्या. गवई म्हणाले की संसदेत खासदार याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, कायदे करू शकतात. अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी व कायदे करण्यासाठीच संसद आहे.
