फोटो सौजन्य - Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ३० जानेवारी २०२५
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र स्थापन करण्याचा ठराव विद्यापीठाच्या अधिसभेत एक वर्षांपूर्वीच संमत झाला. मात्र, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीला अद्याप गती मिळालेली नाही. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या वर्षी सांगली भेटीदरम्यान “दोन मिनिटांत मंजुरी” देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, वर्ष उलटूनही या आश्वासनावर कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. विशेष म्हणजे, आता पालकमंत्रिपदाची जबाबदारीही त्यांच्या हाती आली आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
सात वर्षांपासूनची प्रतीक्षा अजून संपली नाही!
विद्यापीठाचे उपकेंद्र सांगली जिल्ह्यात व्हावे, यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात तत्कालीन कुलगुरू आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली होती, मात्र त्यानंतर कोणतीही प्रगती झालेली नाही. अखेर एक वर्षांपूर्वी विद्यापीठ अधिसभेत खानापूर येथे १०० एकर जागेवर उपकेंद्र उभारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यासाठी प्राचार्य डॉ. व्ही. एम. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आणि समितीने तयार केलेला प्रस्ताव विद्यापीठाने मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठवला.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे या प्रस्तावावर शासनाकडून अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. परिणामी, विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आणखी लांबत चालली आहे.
पालकमंत्रिपदामुळे प्रस्ताव मार्गी लागेल का?
मागील वर्षी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीत उद्योग प्रदर्शनावेळी या प्रस्तावाला त्वरित मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजवर या संदर्भात कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नाही. आता त्यांच्याकडे पालकमंत्रिपदाचीही जबाबदारी असल्याने, ते स्वतः या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणार का, हाच मोठा प्रश्न आहे.
राज्य शासनासमोर मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रस्ताव
शिवाजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने प्राचार्य डॉ. व्ही. एम. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला उपकेंद्रासाठी योग्य जागा निवडण्याची जबाबदारी सोपवली होती. समितीने खानापूर तालुक्यातील गट क्रमांक ५७२/१ मधील ४२.५६ हेक्टर गायरान जमिनीचा पर्याय निश्चित केला. इमारतींसाठी आवश्यक सुविधांसह १४१ कोटी २१ लाख रुपयांचा अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव तयार करून १५ जानेवारी २०२४ रोजी शिवाजी विद्यापीठाकडे सादर केला गेला.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या प्रस्तावास मंजुरी दिली आणि तो राज्य शासनाकडे पाठवला. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
आता ठोस निर्णयाची गरज!
सांगलीतील विद्यापीठ उपकेंद्राचा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत असला तरी, शासन आणि जबाबदार मंत्र्यांकडून आश्वासनांच्या पलिकडे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. आता चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच दोन्ही जबाबदाऱ्या असल्याने, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार की आणखी एक वर्ष आश्वासनांमध्येच जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
– संजय परमणे,
सदस्य, विद्यापीठ अधिसभा व उपकेंद्र समिती
