मिरजेत रविवारी १२ जानेवारी वाढीव घरपट्टी विरोधात सर्वपक्षीय बैठक, मिरज सुधार समितीचा पुढाकार !

| सांगली समाचार वृत्त |

मिरज - दि. ११ जानेवारी २०२५

सांगली महानगरपालिकेतर्फे हार्दिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व मालमत्ताधारकांना घरपट्टीच्या रेकॉर्डवर आणण्यासाठी नुकताच एक सर्वे पूर्ण केला असून सांगलीचा काही भाग अंतिम टप्प्यात आहे. या सर्व मुळे महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून संभाव्य घरपट्टी म्हणजे 'सुलतानी कर' असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.. शहरातील मालमत्ताधारकांना पार्किंगच्या जागा, भाडे करून, भाड्याने दिलेली दुकाने यांना या करवाडीचा झटका बसला आहे. आता नागरिक या संभाव्य करविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी या करवाणीमुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत 50 कोटींची वाढ होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

सन 2011 पासून रेडी रेकनर दर, मालमत्ता कर आकारणीसाठी महापालिकेने कायम ठेवला आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनेक मालमत्ताधारकांना अद्यापही कर लागू झाला नाही. काहींनी वाढीव बांधकाम केली आहे मात्र त्याची नोंद महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त सुनील पवार यांनी खाजगी एजन्सी मार्फत महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांचा सर्वे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मिरज व कुपवाड शहरातील मालमत्ता सर्वे पूर्ण झाला असून सांगली शहराचा सर्वे अंतिम टप्प्यात आहे.

घरपट्टी लागून झालेल्या किंवा वाढीव बांधकामाची नोंद नसलेल्या अनेक मालमत्तांचा माघ या सर्वे मधून लागला आहे. अशा सर्व मालमत्ता धारकांवर आता कर लागू होणार असून त्यामुळे महापालिका तिजोरीत 50 कोटींची भर पडणार आहे. मात्र नागरिकांचे म्हणणे आहे की हा कर चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात आला असून त्यामुळे मालमत्ताधारकांवर घरपट्टी म्हणजे झिजीया कर लादला जाणार आहे. पार्किंगच्या जागेलाही खुल्या जागे इतका कर लावण्यात आला असून इमारत वा खोलीचा वापर भाड्याने निवासासाठी होत असेल तर कराचा दर एकदम दुप्पट लावला आहे. व्यावसायिक कारणासाठी गाळा भाड्याने दिला असेल तर कर आकारणे अधिक प्रमाणात लावला गेला आहे. 

मासिक प्रतिचौरस मीटर दरावर आधारित होते. मालमत्ता कर हा इमारतीचे वय, इमारतीचा प्रकार आणि इमारत कोणत्या झोनमध्ये आहे. मुख्य रस्ता, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक विभाग, उत्तम विकसित विभाग, चांगला विकसित, गावठाण, अर्धविकसित विभाग, अविकसित भाग आणि शेती असे नऊ झोन केलेले आहेत. 1971च्या पूर्वीच्या इमारती, 1971 ते 1992, 1992 ते 1997, 1997 ते 2001 आणि 2001च्या पुढील इमारती अशी विभागणी केली आहे.

इमारत आरसीसी आहे की लोडबेअरिंग, दगड, विटा, कौलारू पत्र्याची की कच्च्या बांधकामाची यावरून दर निश्चित केलेले आहेत. सांगलीचे दर वेगळे, मिरजेचे वेगळे आणि कुपवाडचे वेगळे आहेत. 1998 मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर झालेल्या महासभेत 2001-02 मध्ये मालमत्ता कर आकारणी मासिक प्रती चौरस मीटर दरतक्ता निश्चित झाला.

महापालिका क्षेत्रातील अनेक मालमत्ताधारक हे मध्यमवर्गीय आहेत. वाढत्या महागाईला हातभार लागावा म्हणून, अनेकांनी आपल्या घरातील काही हिस्सा, तर काहींनी आपले दुकान गाळे भाड्याने दिले आहेत. यासाठी कर्ज प्रकरणे करून घर व दुकान गाळा उभारण्यात आला आहे. 

दरम्यान नागरिकांच्या उद्रेकाची सुरुवात मिरज शहरातून होत आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्रातील खासगी कंपनीद्वारे करण्यात आलेल्या घरपट्टी सर्वेक्षणामध्ये अनेक त्रुटी आणि आकारण्यात आलेली वाढीव घरपट्टी सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. म्हणून या विरोधात सामूहिक विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मिरज सुधार समितीचे ऍड. ए. ए. काझी यांनी दिली. 

महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी वाढीसाठी महापालिकेने खाजगी कंपनी द्वारे सर्व्हे केले आहे. त्यात अनेकांची घराचे मापे, नावाचा उल्लेख, भाडेकरू बाबत अपूर्ण माहिती, अतिक्रमण क्षेत्रातील मिळकतीवर सुध्दा अव्वाच्या सव्वा कर आकारणी केली आहे. त्यामुळे हरकतीसाठी मिरज विभागीय कार्यालयात नागरिकांची गर्दी झाली आहे. घरपट्टी बघून सर्वसामान्यांची डोळे पांढरे झाले आहेत. नागरिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कंपनीचे कर्मचारी माहिती व्यवस्थित देत नसल्याने नागरिकांचा रोष वाढत आहे. म्हणून वाढीव घरपट्टी बाबत चर्चा करून, पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी १२ जानेवारी सायंकाळी चार वाजता लक्ष्मी मार्केट, महात्मा गांधी उद्यानात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मिरज सुधार समितीचे ॲड. ए. ए. काझी यांनी दिली. यावेळी अध्यक्ष असिफ निपाणीकर, उपाध्यक्ष राकेश तामगावे उपस्थित होते.