| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २८ जानेवारी २०२५
लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुका संपल्या. केंद्रात व राज्यात सत्ता स्थापन होऊन बराच काळ लोटला. तरीही सांगली जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ४२६ जागांसाठी निवडणुका कधी होणार, हा मुद्दा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशामुळे राजकीय पक्षांनी आता स्थानिक निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या आहेत. पक्षफुटीमुळे राजकीय पक्षात दोनाचे चार झाले... अपक्ष उमेदवारांची संख्याही वाढली आहे. परिणामी, येणाऱ्या निवडणुका आधीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय कारभाराचा विस्तार
सांगली जिल्ह्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, दहा पंचायत समित्या आणि आठ नगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासकराज आहे. या ४२६ सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपूर्वीच संपला आहे. निवडणुका झाल्यास या जागांसाठी मोठा संघर्ष रंगण्याची शक्यता आहे, कारण गेल्या तीन वर्षांत राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहेत.
बदललेली राजकीय समीकरणे
तीन वर्षांपूर्वी इस्लामपूर, कडेगाव आणि तासगाव नगरपालिकांवर भाजपचे वर्चस्व होते, तर शिराळा, आष्टा आणि विटा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रभावी होती. जत आणि पलूस या नगरपालिकांवर काँग्रेसची सत्ता होती. थेट नगराध्यक्ष निवडीमुळे अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि नगरसेवक दुसऱ्या पक्षाचे असे वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे विकासकामांत अडथळे निर्माण झाले.
निवडणुकीच्या तयारीला वेग
सध्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विभाजनामुळे राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलली आहेत. स्थानिक पातळीवर कोणता पक्ष प्रभावी ठरणार, हे स्पष्ट होत नाही. इच्छुक उमेदवारांच्या मागणीमुळे महायुतीतील नेत्यांनी एप्रिल महिन्यात निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
थेट नगराध्यक्ष निवडणार की सदस्यांतून ?
आगामी निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षांची निवड थेट नागरिकांमधून होणार की सदस्यांतून, यावरही अद्याप निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी थेट नगराध्यक्ष निवडण्याच्या पद्धतीने काही ठिकाणी वाद निर्माण झाले होते. तसेच, प्रभागांची रचना यावेळी कशी असेल, याबाबतही संभ्रम कायम आहे. गतवेळी महापालिकेत चार सदस्यांचा प्रभाग होता, यावेळी रचनेत काय बदल होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
निष्कर्ष
सांगली जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ४२६ जागांसाठी निवडणुका झाल्यास ती मोठी चुरसपूर्ण ठरणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत राजकीय बदल, पक्षांचे विभाजन आणि बदलती समीकरणे यामुळे ही निवडणूक राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
