फोटो सौजन्य - गुगल फोटो गॅलरी
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २१ जानेवारी २०२५
शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन दोन महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत
या कार्यात जर शेतकऱ्यांचा अडथळा आल्यास पोलीस बंदोबस्त घेण्याच्या सूचनाही दिला असल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी केला आहे.
यावेळी बोलताना कांबळे म्हणाले की शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांचे नुकतीच ऑनलाईन बैठक घेतले होती. यावेळी शक्तीपीठाच्या कामाला गती देण्याकरिता तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडून या महामार्गासाठी जमीन संपादनासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. ाजा दयानिधी यांनीही प्रांताधिकार्‍यांना शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन आणि मोजणी करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या असल्याचे सांगून दिगंबर कांबळे म्हणाले की, या मोजणीचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा लागणार आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून दोन दिवसात मोजणी साठी लागणारे शुल्क निश्चित करून संबंधिताकडे भरण्याचे आदेशही दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र दडोशाही पद्धतीने महामार्ग शेतकऱ्यावर लादण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे सांगून दिगंबर कांबळे म्हणाले की यावेळी शासनाला जशास तसे उत्तर देण्यात येणार आहे. शेतात मोजणीसाठी अधिकारी व कर्मचारी आल्यास त्यांना झाडाला बांधून ठेवण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गासाठी आपल्या जमिनी देऊ नयेत. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतीवर सुनावणी न घेता कायदा हातात घेऊन शासन काम करणार असेल तर आम्हालाही कायदा हातात घ्यावा लागेल असेही दिगंबर कांबळे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, कवठेमहांकाळ, तासगाव, मिरज या तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांच्या शेकडून एकर पिकाऊ जमिनी या महामार्गात जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी झाले आहेत. शेतकरी कामगार पक्षासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ही हा महामार्ग होऊ न देण्यासाठी शड्डू ठोकला आहे. त्याचवेळी महायुतीतील घटक पक्ष ही या महामार्गाच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. त्यामुळे शासन आता या विरोधाला न जुमानता महामार्गाच्या तयारीला लागतो, की पुन्हा एकदा हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवला जातो, हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.
