| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३ जानेवारी २०२५
संपूर्ण देशात आधार कार्ड मुळे ज्याप्रमाणे नागरिकांना फायदा झाला, तसाच तो व्यवहारातील अनेक गैर प्रकार रोखण्यासाठीही झाला. यास धरतीवर आता महाराष्ट्र शासन प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी युनिक आयडी प्रकल्प राबवणार आहे. यामुळे दोन वेगवेगळ्या विभागातून एकाच प्रकारचे विकास कामे राबवून त्याची बिले काढण्यात येतात. परिणामी शासनाचे व पर्यायाने जनतेचे नुकसान होते. या नव्या आयडी प्रकल्पामुळे हे गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होणार आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करीत असल्याच्या तक्रारी मागील कार्यकाळात प्राप्त झाल्या होत्या. गेले अनेक वर्षीही हा प्रकार सुरू होता. त्याचं त्या प्रकारची कामे होऊन कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. ज्याप्रमाणे आधार क्रमांक मुळे अनेक बोगस लाभार्थी आणि त्यातील तीच ती नावे वगळल्यास मदत झाली तशाच पद्धतीने विकास कामांची पुनरावृत्ती रोखता येणार आहे. यातून कामांचे नियोजन आणि सुसूत्रता माननीय येऊन प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
यामुळे कोणत्या भागात कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे, कोठे कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार असून यातून संतुलित विकास साधण्यास मदत होणार आहे. तसेच निधीचा अपव्य येऊन श्रमशक्तीचा योग्य तो वापर होणार आहे. यासाठी ही सर्व माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर इत्यादींशी एकीकृत असेल.
यासाठी एका समितीची स्थापनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. यामध्ये नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, यांचा समावेश आहे. ही समिती याबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करणार आहे.
याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व विकास महामंडळाच्या योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ही महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. यामुळे सर्व समाज घटकांना एका ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ घेता येणार आहेत.
मंत्रिमंडळातील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ई-ऑफिसच्या धर्तीवर यापुढे ई-कॅबिनेटचे नियोजन करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा हा त्यापेक्षा माध्यमातून हाताळण्यात येणार आहे त्यामुळे कागदाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊन पर्यावरणाचे रक्षण साधले जाईल. या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राने हायटेक च्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
