फोटो सौजन्य - Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३० जानेवारी २०२५
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालय लवकरच नव्या पूर्णपीठाची स्थापना करणार आहे. बुधवारी (ता. २९) यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे संकेत दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आरक्षणाच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.
आरक्षणाच्या वैधतेवर न्यायालयात वाद !
राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मंजूर केले. मात्र, हे आरक्षण घटनात्मक मर्यादेपलीकडे जात असल्याचा युक्तिवाद काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्याचवेळी काही याचिका सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थही दाखल झाल्या आहेत.
मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले महत्त्वाचे संकेत !
या प्रकरणाची सुनावणी आधीच्या पूर्णपीठासमोर सुरू होती, मात्र मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात बदली झाल्याने प्रक्रिया थांबली. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी तातडीने सुनावणी सुरू करण्याची विनंती केली. यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी हे प्रकरण रजिस्ट्रारच्या निदर्शनास आणण्याचे निर्देश दिले आणि लवकरच पूर्णपीठाची पुनर्रचना केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
पुढील वाटचाल काय ?
नव्या पूर्णपीठाच्या स्थापनेनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणाचा कायदेशीर आधार आणि घटनात्मक वैधतेवर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
