फोटो सौजन्य - गुगल फोटो सौजन्य
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १५ जानेवारी २०२५
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत बासनात बांधून ठेवलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाची फाईल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा उघडून, हा महामार्ग तयार करण्याचा घाट घातला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीत याबाबतच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या, त्यामुळे या महामार्गात शेतजमिनी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या विरोधात एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या या शक्तीपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळले असले तरी इतर अकरा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा याला कडाडून विरोध आहे. या महामार्गात सुपीक आणि पिकाऊ जमीन जाणार असल्याने, शेतकरी संतप्त झाले आहेत. याबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यासाठी लातूर, बार्शी, परभणी, नांदेड या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून आरपारची लढाई लढण्याचा शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आहे.
पावणार ते पत्रा देवी दरम्यान शक्ती स्थळांना जोडणारा हा महामार्ग 12 जिल्ह्यातून जाणार आहे. पैकी या प्रकल्पातून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले असले तरी इतर अकरा जिल्ह्यातील या मार्गात शेतजमीन जाणारा शेतकरी उध्वस्त होणार आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच बागायती आणि सुपीक जमिनींचे विभाजन होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे, असा दावा शेतकरी करीत आहेत.
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते गिरीश फोंडे म्हणाले की केवळ कोल्हापुरात या महामार्गाला विरोध असल्याचे सांगून राज्यकर्ते दिशाभूल करीत आहेत वास्तविक राज्यातील या महामार्गाला तीव्र विरोध आहे तो संपूर्ण महामार्ग रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. तर, निवडणुकीच्या तोंडावर शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याचे घोषणा तत्कालीन महायुती सरकारने केली होती. सत्तेवर येताच आपल्या आश्वासनाला सरकारने हरताळ आहे, असा आरोप आ. सतेज देशमुख यांनी केला आहे. शेतकरी आत्मक्लेष आंदोलन करणार असून आता खूप मोठा उठाव होणार असल्याची प्रतिक्रिया या शक्तीपीठ महामार्गात शेतजमीन जाणाऱ्या गोविंद घाटोळ यांनी दिली आहे.
