| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३ जानेवारी २०२५
'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' हे ब्रीदवाक्य घेऊन खेड्यापाड्यात धावणारी लाल परी, अनेक समस्यांच्या मार्गावरून, भ्रष्टाचाराच्या काटाकुटातून मार्ग क्रमांक करीत आहे. देवी साठ वर्षाहून अधिक काळ तोट्याच्या गळ्यात रुचणारे एसटी महामंडळ बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाचा नेहमीच प्रयत्न असतो. मात्र काही झारीतील शुक्राचार्य या प्रयत्नांत खोडा घालीत असतात. असाच प्रयत्न नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही अधिकाऱ्यांनी घेतला. यानुसार एसटी महामंडळाने 1310 बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यानुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याऐवजी सर्व विभागांची केवळ तीन समूहात विभागणी करण्यात आली आणि प्रत्येक समूहात किमान 400 ते 450 याप्रमाणे सात वर्षासाठी 1310 गाड्या घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. यासाठी तीन कंपन्यांची निवड ही करण्यात आली. मात्र या काळेबेरे असल्याचा संशय मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना आला. या निर्णयामुळे दोन हजार कोटींचा फटका रोखला गेला आहे. हा प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
एका माहितीनुसार 2022 मध्ये डिझेलसह 44 रुपये प्रति किलोमीटर या दराने 500 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या. निविदांमध्ये कंपन्यांनी डिझेलचा खर्च वगळून आपला दर 39 ते 41 रुपये प्रति किमी इतका निश्चित केला. कंत्राटीतत्वावरील बस निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक निविदा या आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही वेळेआधीच उघडण्यात आली. तर, वित्तीय निविदा या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उघडण्यात आल्या. त्यानंतर तडजोडीअंती डिझेल खर्च वगळून 34.20 आणि 35.40 रुपये दराने कंपन्याना इरादापत्र देण्यात आले. डिझेलचा खर्च प्रति किमी सुमारे 20 ते 22 रुपये असल्याने हा भार महामंडळावर पडला असता. त्यामुळे प्रतिकिमी प्रवासासाठी महामंडळाला 12 रुपयांचा अधिकचा खर्च महामंडळाला करावा लागला असता. ही कंत्राटीतत्वावरील बसेस निविदा 7 वर्षांसाठी होती. त्यामुळे महामंडळाच्या तिजोरीवर 2000 कोटींचा भार पडला असता. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमुळे हा प्रकार रोखला गेला आहे.
