फोटो सौजन्य - गुगल फोटो गॅलरी
सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १९ जानेवारी २०२५
वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे सध्या शेत वहीवाटीमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर होत असल्याने वाहन प्रकारानुसार शेत जमीन वहिवाट रस्ता करण्याबाबत तहसिलदारांना निर्णय घेता यावा, यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत.
महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले की, शासनाने शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत. शेतजमिनीमध्ये वहिवाट करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले रस्ते काही ठिकाणी अरुंद आहेत. अशा ठिकाणी मोठी वाहने जाण्यास अडचण निर्माण होऊन तक्रारही होतात. शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते. त्यानंतर त्यावर थेट अपील उच्च न्यायालयात केले जाते. थेट अपील होण्यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता यावे यासाठी एक स्टेप मधी असणे आवश्यक असून त्यानुसार नियमात सुधारणा करण्यात याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
दरम्यान, शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेत रस्त्यांच्या नोंदणी 7/12 इतर हक्कात करण्याबाबत महसूल मंत्री यांच्या दालनात बैठक पार पडली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये या कायद्यांतर्गत संबंधीत शेतकरी हा शेत रस्त्यासाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात लिखित स्वरूपात अर्ज करावा लागतो.
कायदेशीर पद्धतीने शेत रस्ता मिळवण्यासाठी संबंधीत शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात जाऊन लेखी अर्ज करावा लागतो. या अर्जामध्ये कारणाची स्पष्टता द्यावी लागते. त्यानंतर अर्जाचा विषय काय आहे? हे नमूद करावे. पुढे जाऊन मग अर्जात अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका जिल्हा याची माहिती द्यावी. आपल्या शेतीचा तपशील द्यावा. जसे की, किती शेती आहे? शेजारी कोणा कोणाची शेती आहे? तसेच त्या शेतकऱ्यांचे नावे आणि पत्ता याची माहिती द्यावी लागते.
