yuva MAharashtra मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका रात्रीत बदलली गेल्या कित्येक वर्षाची प्रथा, सर्वत्र होतेय कौतुक !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका रात्रीत बदलली गेल्या कित्येक वर्षाची प्रथा, सर्वत्र होतेय कौतुक !


फोटो सौजन्य  : Wikimedia commons 

| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ४ जानेवारी २०२५
देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अनेक कौतुकास्पद निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी पिंपरी चिंचवडमधील देवाची आळंदी येथे जाऊन संत कृतज्ञता कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी संतांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांची (Chhatrapati Shivaji Maharaj) मूर्ती देऊन आणि जिरेटोप देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी स्वामी गोविंद गिरी महाराज व तेथील संतांनी देवेंद्र फडणवीस यांना जिरेटोप डोक्यावर परिधान करण्याची विनंती केली. मात्र, जिरेटोप घालण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नम्रपणे नकार दिला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या कृतीचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे. 

असाच एक निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या कौतुकास पात्र ठरत आहे. मुख्यमंत्री किंवा एखादे मंत्री जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर गेले की, त्यांना सर्वप्रथम पोलीस दलातर्फे मानवंदना दिली जायची. इंग्रज काळातील ही प्रथा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेली 70 वर्षे तागायत सुरू होती. ज्याला Guard of honour म्हणूनही संबोधले जायचे. या निर्णयाप्रमाणेच फडणवीस यांनी आणखी एक निर्णय घेतला असून, आपल्या दौऱ्यात यापुढे शासकीय अधिकारी, स्थानिक नेते अथवा कार्यकर्त्यांनी हार, पुष्पगुच्छ किंवा बुके आणू नयेत असाही फतवा काढावा आहे.


मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या सहीचे हे पत्रक सर्व विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, महापालिकेचे आयुक्त आणि सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाची सध्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा आदर्श इतर मंत्र्यांनीही घेण्याची आवश्यकता ही व्यक्त होत आहे. या निर्णयाप्रमाणेच मुख्यमंत्री अथवा मंत्री यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही नियंत्रित केली तर मोठ्या प्रमाणात निधीचा होणारा अपव्यय टळू शकतो, अशी प्रतिक्रिया ही आता समाजातून व्यक्त होत आहे. आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हा निर्णय जाहीर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.