स्वामित्व योजना नेमकी आहे तरी काय ? याद्वारे प्रॉपर्टी कार्ड कसे मिळवायचे ? जाणून घ्या यातील फायदे आणि आव्हाने !

फोटो सौजन्य  - गुगल फोटो गॅलरी

| सांगली समाचार वृत्त |

सांगली - दि. १९ जानेवारी २०२५

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेली स्वामित्व योजना आता राज्य सरकारने राबवायला सुरुवात केली आहे. 27 डिसेंबर 2024 पासून या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मालकी मिळणार असून, त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देखील दिले जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या जमिनीवर जीवन जगावे लागले, परंतु आता त्यांना त्यांच्या जमिनीची कायदेशीर मालकी मिळणार आहे. 

काय आहे 'स्वामित्व योजना'?

1 ऑक्टोबर 2020 रोजी केंद्र सरकारने स्वामित्व योजना सुरू केली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या गाव-खेड्यातील जमिनीचे कायदेशीर रजिस्ट्रेशन दिले जाते. शेतकरी या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळवतात, ज्यामुळे त्यांना कर्ज घेता येते आणि ते आपल्या जमिनीचे कायदेशीर मालक बनतात.

प्रॉपर्टी कार्ड कसे मिळवावे

स्वामित्व योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया खूप सोपी केली गेली आहे. चला, पाहूया कसे मिळवू शकता

स्वामित्व योजना अंतर्गत अर्ज करा

स्वामित्व योजना अंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावठाण जमिनीवर कायदेशीर हक्क देण्यासाठी सर्वेक्षण आणि मोजमाप केले जाते.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते.

अर्ज करण्यासाठी तुम्ही ग्रामीण स्थानिक प्रशासन किंवा तुमच्या जिल्हा महसूल विभाग कडून अधिक माहिती घेऊ शकता. किंवा तुम्ही ऑनलाइनपद्धतीने स्वामित्व योजनाच्या अधिकृत वेबसाईट svamitva.nic.in वर जाणून अर्ज करू शकता.

जमिनीचे सर्वेक्षण

GIS सर्वेक्षण किंवा ड्रोन सर्वेक्षण द्वारे तुमच्या गावातील जमिनीचे मोजमाप केले जाते.

यामध्ये तुम्ही तुमच्या जमिनीची सपष्टता मिळवता आणि ती तुमच्या नावावर रजिस्टर होते.

सर्वेक्षणानंतर सर्टिफिकेट मिळवणे

एकदा सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला तुमच्या जमिनीची मालकी आणि संपूर्ण तपशील असलेला सर्टिफिकेट मिळवता येईल.

तुम्हाला तुम्ही अर्ज केलेल्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड संबंधित प्रशासनाद्वारे दिले जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे

- आधार कार्ड

- सातबारा उतारा (तुमच्या जमिनीचा)

- तुमच्या जमिनीवर मालकीची इतर कागदपत्रे (उदा. वकिलपत्र, जात प्रमाणपत्र)

- अर्ज करताना तुमच्या गावाच्या प्रशासनाकडून आवश्यक कागदपत्रांची यादी मिळवा

एकदा सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला तुमच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल. हे कार्ड तुम्हाला तुमच्या आर्थिक व कर्ज प्रक्रियेमध्ये मदत करेल.

शासनाची स्वामित्व योजना 

स्वामित्व योजना भारत सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील जमिनींच्या मालकीसंदर्भात स्पष्टता निर्माण करणे, भूखंडांचे मोजमाप करणे, आणि मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी करणे यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

ही योजना मुख्यतः ग्रामीण भागातील मालमत्ता हक्क प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आहे. याद्वारे जमिनीचे मोजमाप ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे केले जाते आणि मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जातो.

महत्त्वाचे मुद्दे:

1. योजनेचा प्रारंभ: 24 एप्रिल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिन).

2. उद्दिष्ट:

ग्रामीण भागातील मालमत्ता नोंदी स्पष्ट करणे.

नागरिकांना मालमत्तेच्या कायदेशीर मालकीचे अधिकार देणे.

ग्रामीण भागातील मालमत्ता बाजारपेठ विकसित करणे.

3. संपूर्ण प्रक्रिया:

ड्रोनच्या सहाय्याने गावांच्या जमिनींचे डिजिटल सर्वेक्षण केले जाते.

मालकीची नोंदणी आणि प्रमाणपत्रे तयार केली जातात.

स्वामित्व योजनेचे फायदे:

1. मालकीचा अधिकार:

जमिनीच्या मालकीची अधिकृत प्रमाणपत्रे मिळतात, जी कायदेशीररीत्या मान्य असतात.

मालमत्तेवरील वाद कमी होतात.

2. सोपे कर्ज प्रकरण:

मालमत्तेच्या आधारे बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होते.

3. डिजिटल नोंदी:

जमिनींच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहतात, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो.

4. गावांचा विकास:

मालमत्तेवर कर प्रणाली अंमलात आणून गावांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते.

5. वाद मिटवणे:

जमिनींच्या हद्दींबाबत स्पष्टता आल्याने वादांमध्ये मोठी घट होते.

6. प्रशासकीय सुसूत्रता:

जमिनींच्या नोंदी व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता वाढते.

स्वामित्व योजनेचे तोटे किंवा आव्हाने:

1. सर्वेक्षणातील अडचणी:

काही ठिकाणी जुने भूखंड मोजमाप चुकीचे असण्याची शक्यता असते.

काही लोक आपल्या हक्कावर आक्षेप घेऊ शकतात.

2. तांत्रिक समस्या:

ड्रोन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रक्रियेसाठी प्रगत यंत्रणा लागते, जी काही ग्रामीण भागात उपलब्ध नसते.

3. गोपनीयतेचा अभाव:

मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी ही सायबर सुरक्षेसाठी आव्हान ठरू शकते.

4. आर्थिक अडथळे:

योजना राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक आहे.

5. जमिनीवरील वाद:

वादग्रस्त जमिनींची मालकी निश्चित करताना वेळ लागतो.

योजनेची अधिकृत माहिती व मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.

अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी, प्रमाणपत्रे आणि प्रक्रियेसाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधा.