| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ५ जानेवारी २०२५
महायुतीला सत्तेवर आणण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडक्या बहिणीवर फडणवीस सरकार आता झपाझप अपात्रतेची तलवार चालवत आहे. गत एकनाथ शिंदे सरकारने लाडकी बहिणी योजना लागू केली. मात्र निवडणुकीच्या घाईगडबडीत या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या बहिणींच्या अर्जाची पडताळणी योग्यरित्या केली नसल्याने, अनेक सक्षम महिलांच्या बँक खात्यावर साडेसात ते नऊ हजार रुपये जमा झाले. यावरून शिंदे सरकारवर टीकेची झोडही उठवण्यात आली.
मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेताच, यामध्ये योजनेच्या निकषावर बोट ठेवत हजारो नव्हे तर लाखो महिलांना अपात्र ठरविण्यासाठी बडगा हाती घेतला आहे. स केस नव्हे तर अपात्र असणाऱ्या महिलांकडून बँक खात्यात जमा झालेले पैसेही वसूल करण्यात येत आहेत.
याच निकषाचा राज्यातील वीस लाख शेतकरी लाडक्या बहिणीला आता फटका बसणार आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी असून आधी लाडक्या ठरलेल्या बहिणी आता नावडत्या झाल्याची टीका होत आहे. परंतु ज्या शेतकरी महिलांना 'डीबीटी' किंवा 'नमो योजने'चा लाभ मिळाला आहे, अशा शेतकरी महिलांनाच या लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येईल किंवा नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वार्षिक 18 हजार रुपये ऐवजी 12 हजार रुपये देण्यात येतील असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
यामाहितीप्रमाणे डीबीटी योजनेतील महिला अर्जदार १० लाख ९० हजार ४६५ होत्या. यापैकी लाडकी बहीण योजनेसाठी १ लाख ७१ हजार ९५४ पात्र ठरल्या होत्या. तर नमो शेतकरी सहासन्मान योजनेअंतर्गत वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेसाठी १९ लाख २० हजार ८५ पैकी १८ लाख १८ हजार २२० महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या. तर आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १८ हजार रुपये ऐवजी १२ हजार रुपये प्रति शेतकरी महिला देण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक शेतकरी महिलांच्या ६ हजारांच्या लाभाला आता कात्री लागणार आहे.
