| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १४ डिसेंबर २०२४
मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद, दहा पंचायत समितीसमोर, सांगली महापालिका व सात नगरपालिका तसेच सात नगरपालिकांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याने दुसऱ्या फळीतील इच्छुक नेत्यांची घालमेल होत आहे. विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील असा सर्वांचाच अंदाज होता. मात्र महाराष्ट्र शासन अद्याप मंत्रिमंडळ वाटपाच्या तिढ्यात अडकल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवड होती ना मुहूर्त सापडत नाही आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आपल्या नेत्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असलेल्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना मिनी मंत्रालयात अर्थात जिल्हा परिषदेमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे. तर पंचायत समिती, महापालिका आणि नगरपालिकेच्या माध्यमातून जनसेवा (?) करण्यास इच्छुक असलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांनाही या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. मात्र याबाबत कुठलाही निर्णय शासन पातळीवर अथवा निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर घेताना दिसून येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी रखडलेल्या निवडणुकांच्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे आता नववर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकीकडे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या प्रचंड यशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही चांगली संधी असल्याचे महायुतीतील नेते व कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तर या निवडणुकीत मिळालेले अपयश धुवून काढण्यासाठी महाआघाडीतील नेत्यांचा प्रयत्न असणार आहे. अशा दोन्ही पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तर दुसरीकडे प्रशासकीय राजवटीला कंटाळलेल्या नागरिकांनाही या निवडणुका लवकर होण्याची अपेक्षा आहे. कारण जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, महापालिका असो किंवा मग नगरपालिका. येथे येणाऱ्या नागरिकांची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय बाबूंच्या, नाकदु-या काढाव्या लागत आहेत. त्यामुळे अडलेली कामे पूर्ण होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर आपल्या मर्जीतील नेते व कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी, अशी जनतेचे अपेक्षा आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मी घेण्यात याव्यात अशी सर्वच स्तरावर मागणी होत आहे.
