| सांगली समाचार वृत्त |
नागपूर - दि. २२ डिसेंबर २०२४
एक, दोन, तीन किंवा चार-पाच गुंठे क्षेत्राचे नियमितीकरणास प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जात आहे. त्यासाठी पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या गुंठ्याच्या खरेदी- विक्रीस परवानगी मिळेल; पण विहीर, घर बांधकाम व रस्त्यासाठीच त्या गुंठ्यांचे व्यवहार होतील.
मंत्रिमंडळाच्या मान्‍यतेनुसार राज्‍यपालांच्‍या संमतीने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अध्‍यादेशही काढण्‍यात आला. त्याचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत त्याचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्‍हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्‍याने तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्‍यातील सर्वसामान्य व गोलगरीब नागरिकांना मिळणार असून, याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्‍या नेमलेल्‍या समितीच्‍या शिफारशीही यासाठी विचारात घेण्‍यात आल्या आहेत.
आता त्या गुंठेवारीतील व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क शासनाला भरून एक, दोन, तीन, चार, पाच गुंठ्यांची खरेदी-विक्री करता येईल. त्यासाठी नगरपालिका, महापालिकेतील संबंधित अधिकारी किंवा ग्रामीणमधील प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमितीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
