खबरदार आता गडकिल्ल्यावर मद्यप्राशन केला तर, एक लाख रुपये दंड आणि भोगावा लागेल दोन वर्षाचा तुरुंगवास !

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. १७ डिसेंबर २०२४

छत्रपती शिवराय आणि त्यांनी निर्माण केलेले गडकिल्ले ही महाराष्ट्राची अस्मिता. केवळ छत्रपतींच्या नामोल्लेखाने तरुणांचे सळसळल्याशिवाय रहात नाही. गुरुवर्य भिडे गुरुजी यांनी सुरू केलेली किल्ले रायगडावरील छत्रपतींच्या पुतळ्याची दररोज पूजा करण्याची प्रथा आजही इतक्याच श्रद्धेने पार पाडले जाते.

मात्र एकीकडे हा शिवरायांबद्दलचा नितांत आदर व गड किल्ल्याबद्दल असलेली आपुलकी, तर दुसरीकडे हुल्लडबाज आणि नशेबाज तरुणांकडून या गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य नष्ट करण्याची प्रवृत्ती, हा विरोधाभास नेहमीच जाणवत आला आहे. काही गड किल्ल्यावर शिवप्रेमींनी जागता पहारा ठेवला असून, या नशिल्या तरुणांना चोप देण्यासाठी खास यंत्रणा उभारली आहे. आणि आता शासनानेही मोठ्या ताकतीने या नशेबाज तरुणांना अद्दल घडवण्यासाठी दंड थोपटले आहेत.

नव्या सरकारने आपल्या पहिल्याच अधिवेशनात गड किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी महत्वाचं पाऊल उचललंय. गड, किल्ले आणि परिसरात मद्यप्राशन करुन करून गैरवर्तन करणाऱ्या समाजकंटकांवर चाप बसवला जाईल. या विधेयकानुसार गड किल्ल्यांवर दारुचं सेवन केल्यास आता १ लाखाचा दंड आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे विधेयक पटलावर मांडलं. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात घेतला होता.

विधानसभेत गड किल्ल्यांसंदर्भात एक महत्त्वाचं विधेयक सादर झालं. गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक वारसा ठिकाणी जाऊन गैरवर्तन करणाऱ्यांविरोधात कायदा करण्याच्या दृष्टीनं सरकारने पहिलं पाऊल उचलललं. या विधेकानुसार आता गडकिल्ल्यांवर मद्यप्राशन केल्यास किंवा तिथल्या परिसराचं नुकसान केल्यास 1 लाखाचा दंड आणि दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विशेष सुधारणा विधेयक पटलावर मांडलं. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी या निर्णयला कॅबिनेटनेही मंजुरी दिली होती. आणि आता नव्या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात हे विधेयक प्राधान्यक्रमाने मांडलं गेलं. सरकारच्या या कृतीचं शिवप्रेमी आणि गड-किल्ले प्रेमींनी स्वागत केलं आहे.

याआधी २०२० साली महाविकासआघाडी सरकारनेही गड किल्ल्यांवर गैरवर्तन केल्यास १ लाखांचा दंड आणि कारावासाची तरतूद केलेली होती. आता महायुती सरकाने दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवरायांची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे त्यांचे गड किल्ले. याच किल्ल्यांची जोपासना आणि संवर्धन हे विषय नेहमीच राजकीय चर्चेचे विषय राहिलेत. आता सरकाराने एक पाऊल पुढेत जात गड किल्ल्यांवरच्या हुल्लडबाजांना कायदेशीर लगाम लावण्याची तयारी केली. छत्रपती शिवरायांचं वैभव जतन करण्यासाठी आणि गडकिल्ल्याचं पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी कडक कायद्यांची गरज असल्याचं मत व्यक्त होतंय. त्यामुळे सरकारने सादर केलेल्या या विधेयकाचं स्वागत होत आहे.