| सांगली समाचार वृत्त |
नागपूर - दि. २१ डिसेंबर २०२४
शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे द्राक्ष उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेक चुकीच्या धोरणांचा द्राक्ष शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे, अशी टीका करत आमदार रोहित पाटील यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना आमदार पाटील यांनी द्राक्षशेतीच्या नुकसानाचा चौफेर लेखाजोखा मांडला.
नाशिकनंतर सर्वाधिक द्राक्षाचे क्षेत्र माझ्या मतदारसंघात आहेत. द्राक्षाच्या दरवाढीबाबतीत द्राक्षाला एसएमपीनुसार दर मिळावा, यासंदर्भात आंदोलने केली. तरीसुद्धा सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मागील तीन-चार वर्षांत हजारो एकर द्राक्षबागा काढून टाकल्या आहेत. द्राक्षाच्या औषधांवरती १८ टक्के जीएसटी
लावला जातो. बेदाण्याच्या दरावर शासनाचे नियंत्रण नाही. दर मिळावा म्हणून कोल्ड स्टोअरेजमध्ये बेदाणे ठेवले जातात. त्यावरही जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे शेतक-यांना द्राक्ष शेती परवडत नाही, असे मुद्दे पाटील यांनी मांडले.
ते म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षशेतीचे सातत्याने नुकसान होत आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून शासनाकडे मागणी केली, तर शासनाच्या पोर्टलवरती तीन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र घेत नाही. वेगवेगळ्या पिकांना नुकसान भरपाई मिळते. पण, तासगाव - कवठेमहांकाळ मतदारसंघात पंचनामे होऊनदेखील नुकसान भरपाईचा एकही रुपया मिळालेला नाही. द्राक्ष उत्पादनाला जेवढा खर्च येतो, तेवढे उत्पन्न
शेतकऱ्याला मिळत नाही. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासनाने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
विमा कंपनीची रवानगी तुरुंगात करा विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा बळी घेतला जात आहे. फळबागांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळते. हंगामी पिकांसाठी एक रुपयात विमा मिळतो. मात्र, शासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. पीक विमा उतरूनदेखील संरक्षित रक्कम मिळत नाही. एका कंपनीने विमा शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्येची वेळ आली आहे. त्यामुळे येरवडा जेल रोडवर असलेल्या या कंपनीची रवानगी येरवड्याच्या तुरुंगात केली पाहिजे, अशी टीका रोहित पाटील यांनी केली.
