फोटो सौजन्य : Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २४ डिसेंबर २०२४
गोगावलेंनी तर आधीपासूनच पालकमंत्रिपदावर दावा केला आहे.
सातारा जिल्ह्यात भाजपचे चार आमदार असल्यामुळे पालकमंत्रिपद भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे. पण मागील सरकारच्या काळात पालकमंत्री असलेले शंभूराज देसाईसुद्धा यासाठी आग्रही आहेत. यावेळी सातारा जिल्ह्याच्या वाट्याला तब्बल 4 मंत्रिपदं आली आहेत. त्यामुळं शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्यापैकी एकाला साताऱ्याचं पालकमंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार असल्यानं पालकमंत्रिपद आम्हालाच मिळावं अशी मागणी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं केली आहे.
नाशिक जिल्ह्याला 3 मंत्रिपदं मिळाली आहेत. दादा भुसे, नरहरी झिरवाळ आणि माणिकराव कोकाटे यांच्यापैकी एकाला नाशिकचं पालकमंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात संजय शिरसाट आणि अतुल सावे यांना मंत्रिपद मिळालंय. पण पालकमंत्री मात्र मीच होणार असं शिरसाटांनी आधीच सांगून टाकलंय. पालकमंत्रिपद वाटपात सध्या जिल्ह्यांतील आमदारांच्या संख्येनुसार फॉर्म्युला ठरल्याचे महायुतीतून सांगण्यात आले आहे. मात्र, मुंबई आणि पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये हा फॉर्म्युला अपवाद ठरण्याची शक्यता आहे. कारण आगामी महापालिका निवडणुका आणि राजकीय संतुलन राखण्यासाठी मोठ्या स्तरावर कसरत सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्यातही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक आमदार आहेत. पुणे जिल्ह्यात चार जणांना मंत्रिपद मिळालंय. अजित पवार, चंद्रकांत पाटील, दत्तात्रय भरणे यांना कॅबिनेट तर माधुरी मिसाळ यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आलंय. त्यामुळे पुण्याचं पालकमंत्रिपद पुन्हा एकदा अजित पवारांकडेच जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईत भाजपच्या आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. भाजपचे 15 तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे 6 आमदार आहेत. त्यामुळं मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगराचं पालकमंत्रिपद भाजप स्वत:कडेच ठेवण्याची शक्यता आहे.
पालकमंत्रिपदासाठी एवढी रस्सीखेच का असते ? पालकमंत्र्यांचे अधिकार नेमके काय असतात ?
- पालकमंत्री असल्यावर जिल्ह्यावर प्रशासकीय आणि राजकीय नियंत्रण ठेवता येतं.
- राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातला दुवा म्हणून पालकमंत्री काम करतात.
- सरकार म्हणून जिल्ह्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांकडे असते.
- सरकारी योजना, विकासकामे, मोठे प्रकल्प, निधीची तरतूद अशी कामे पालकमंत्र्यांच्याच हातात असतात.
- जिल्हा नियोजन समितीचं अध्यक्षपदही पालकमंत्र्यांकडे असतं.
- जिल्ह्यात राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेणं आणि विकासकामांना मंजुरी मिळावी म्हणून सरकारकडे शिफारस करणं ही कामं पालकमंत्र्यांना करावी लागतात.
- निधी वितरित करण्याचं सर्वात महत्त्वाचं कामही पालकमंत्र्यांकडे असतं.
