yuva MAharashtra ईव्हीएम हॅकींगच्या व्हायरल व्हिडिओवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण : गुन्हा दाखल !

ईव्हीएम हॅकींगच्या व्हायरल व्हिडिओवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण : गुन्हा दाखल !


| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २ डिसेंबर २०२
राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर विरोधकांकडून ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला जात आहे. अनेक मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी, निकालानंतर उमेदवारांना मिळालेली मतं शेअर करत ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याचं म्हटलं जात आहे. शिवसेना उबाठा नेते संजय राऊत यांनी हा निकाल मान्य नसल्याचे म्हटले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड यांनीही संशय व्यक्त करत सोशल मीडियातून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यातच, सध्या सोशल मीडियावर ईव्हीएम टॅम्परिंगचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये, व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे एका व्यक्तीशी ईव्हीएम हॅकिंगच्या मुद्द्यावरुन चर्चा केली जात असल्याचे दिसून येते. येते. एका वृत्त वाहिनीच्या युट्यूब चॅनलेवरुनही हा व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आल्यानंतर तो तुफान व्हायरल झाला असून लोकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, या व्हिडिओवर आता निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदाच स्पष्टीकरण दिलं आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर सोशल मीडियात एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये, व्हिडिओतील व्यक्ती ईव्हीएम मशिन हॅक करुन एका राजकीय पक्षाच्या बाजुने निवडणुकांचा निकाल फिरवू असा दावा करताना दिसून येते. त्यामध्ये किती जागांवर निकाल फिरवला जाईल, त्यासाठी व्हीव्हीपॅट मशिनचे काही नंबर मला हवेत आहेत, असेही ती व्यक्ती सांगताना दिसून येते. इंडिया टुडे स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन स्टोरीचा हा व्हिडिओ आहे. व्हिडिओत अमिरेका हॅकर सैजय शुजा याने दावा केली की, तो अमेरिकेतली संरक्षण विभागाच्या तांत्रिक बाबींचा वापर करुन ईव्हीएम हॅक करू शकतो. त्यासाठी, त्याने ५४ कोटी रुपयांची मागणी केल्याचं व्हिडिओत ऐकायला मिळत आहे.


आता, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. व्हिडिओमध्ये केलेला दावा निराधार, खोटा आणि अप्रमाणित आहेत. मुंबई सायबर पोलिसांनी या व्हिडिओतील व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ईव्हीएम ही टैपरप्रूफ आहे, नेटवर्कसोबत ती जोडली जाऊ शकत नाही, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ३१८४ अन्वये आयटी अ‍ॅक्ट २००० च्या कलम ४३ (ग) आणि कलम ६६ (घ) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, ईव्हीएम टॅपरप्रूफ आहे, नेटवर्कसोबत ती जोडली जाऊ शकत नाही, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ईव्हीएमवर विश्वास दर्शवला आहे. दरम्यान, २०१९ मध्येही अशाच प्रकारचा दावा केल्याने दिल्लीतील या व्यक्तीविरुद्ध २०१९ मध्ये देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.