| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १७ डिसेंबर २०२४
आज लोकसभेत 129 संशोधन विधेयक 2024 'वन नेशन वन इलेक्शन' मांडण्यात आले. या विधेयकावर सुरुवातीस इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन आणि मतदान घेण्यात आले यावेळी 269 सदस्यांपैकी 220 मध्ये विधेयकाच्या बाजूने तर विरोधात 119 मते पडली. तेव्हा विरोधकांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत गोंधळ घातला. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना आव्हान दिले की, जर आक्षेप असेल तर तुम्ही मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास आमची काहीच हरकत नाही लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जर एखाद्या सदस्याला मतपत्रिकेद्वारे मतदान करायचे असेल तर तो या प्रक्रियेद्वारे मतदान करू शकतो तेव्हा पुन्हा मत्तपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी आपले मत व्यक्त करताना लोकसभा अध्यक्ष व बिर्ला म्हणाले की, विद्यमान लोकसभेत अनेक नवीन खासदार आहेत, ते पहिल्यांदाच संसदेत आले आहेत. जर चुकून बटन दाबले गेले असेल तर मतपत्रिकेद्वारे तुम्ही ती चूक दुरुस्त करू शकता. यावेळी मतपत्रिकेवर मतदान झाल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष होऊन बिर्ला यांनी निकाल जाहीर केला त्यांनी सांगितले की प्रस्तावाच्या बाजूने 279 तर विरोधात 198 मते पडली आहेत यानंतर कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयक लोकसभेत सादर केले त्यानंतर लोकसभेचे कारवाई दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
वन मिशन वन इलेक्शनच्या बाजूने एनडीएचे सर्व घटक पक्ष आहेत तर 14 पक्ष विरोधात आहेत. सध्या हे बिल संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले असून, तेथे त्यावर सर्वंकष चर्चा होईल. तेथे सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतले गेल्यानंतर पुन्हा नवीन विधेयक तयार करून ते संसदेत मांडण्यात येईल. गेले काही दिवस मोदी सरकारला 'वन नेशन वन इलेक्शन' कायदा संमत करून घ्यायचा आहे. लोकसभेद्वारा हा कायदा मंजूर होण्याची एक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता उर्वरित प्रक्रियेकडे सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. नागरिकांमध्ये या कायद्याबाबत उत्सुकता असून याचे फायदे तोटे काय याबाबत चर्चा सुरू आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या कायद्याचे फायदे व तोटे...
वन नेशन, वन इलेक्शन: संकल्पना
"वन नेशन, वन इलेक्शन" म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे. सध्या भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळेला निवडणुका होतात, त्यामुळे ही संकल्पना चर्चेत आली आहे.
फायदे :
1. खर्चाची बचत: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास निवडणुकीवरील खर्चात मोठी कपात होईल.
2. प्रशासकीय भार कमी होईल : निवडणुकीसाठी सुरक्षादल, कर्मचारी आणि प्रशासन यांचा वेळ आणि कष्ट कमी होतील.
3. विकासकामांना गती : सतत निवडणुका असल्यामुळे विकासकामे थांबतात किंवा विलंब होतो. एकत्र निवडणुका झाल्यास कामांना स्थैर्य येईल.
4. राजकीय स्थैर्य : सरकारे दीर्घकाळासाठी काम करू शकतील आणि वारंवार निवडणुकीच्या राजकारणापासून मुक्त होतील.
5. मतदारांचा सहभाग वाढू शकतो : नागरिकांना एकाचवेळी मतदानाची संधी मिळेल, त्यामुळे जागृतीसह मतदान टक्केवारी वाढू शकते.
तोटे :
1. संविधानिक अडचणी : संविधानात बदल करावे लागतील, ज्यासाठी संसदीय संमतीसह मोठा राजकीय एकमत लागेल.
2. स्थानीय प्रश्न दुर्लक्षित होऊ शकतात : एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास राज्यांच्या स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दे प्राधान्य पावतील.
3. संसदीय लोकशाहीवर ताण : सरकार कोसळल्यास किंवा मध्यावधी निवडणुकीची गरज पडल्यास पुन्हा निवडणुकीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होईल.
4. मोठ्या संसाधनांची गरज : निवडणुकीसाठी एकाच वेळी सर्व यंत्रणा वापरल्यास मोठी व्यवस्था करावी लागेल, ज्यामुळे तांत्रिक आणि प्रशासनिक अडचणी येऊ शकतात.
5. प्रादेशिक पक्षांना नुकसान : प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांसोबत स्पर्धा करणे कठीण होऊ शकते.
उपसंहार :
"वन नेशन, वन इलेक्शन" संकल्पनेने खर्च आणि स्थैर्याचा फायदा होऊ शकतो, पण त्यासाठी संविधानिक, तांत्रिक आणि राजकीय आव्हाने सोडवावी लागतील. या चर्चेत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे मत भिन्न असल्याने, संकल्पना पुढे कशी राबवली जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
