| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १८ डिसेंबर २०२४
अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक नुकतेच लोकसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर होण्याकरिता सर्व खासदारांनी उपस्थित राहण्यासाठी भाजपाने व्हिप जारी केला होता. तरीही पक्षाचे अकरा खासदार तसेच एनडीएचे जनसेना पक्षाचे बाला शौरी वल्लभाने गैरहजर होते. अशा सर्व खासदारांना एनडीए तर्फे कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार आहे. त्यांच्या उत्तरानंतर शिस्तभंग कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे एनडीएच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. विशेष म्हणजे या 11 खासदारांमध्ये भाजपाचे वरिष्ठ नेते व मंत्रिमंडळातील दिग्गज नितीन गडकरी यांचाही समावेश आहे.
देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद असलेले संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि संबंधित केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत मांडले. त्याला काँग्रेससह संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि वाम पंथी दलाचा विधेयकाला विरोध आहे. तर शिंदे शिवसेना आणि तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) सारखे एनडीएचे घटक उघडपणे विधेयकाच्या पाठीशी उभे आहेत. मतदानानंतर हे विधेयक मांडण्यात आले आणि त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.
दरम्यान गैरहजर राहिलेल्या खासदारांमध्ये नितीन गडकरी, शांतनू ठाकूर, जगदंबिका पाल, बी वाय राघवेंद्र, गिरीराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बघेल, उदयसिंहराजे भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार आणि जयंत कुमार रॉय यांचा समावेश आहे.
हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता आहे. परंतु विधेयकाच्या बाजूने 269 मते मिळाली आहेत. यावरून काँग्रेस खासदार मनीकम टागोर यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली असून, सरकार साधारण बहु शकले नाही मग दिन तेथे बहुमत कसे मिळवणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
