| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १८ डिसेंबर २०२४
आज जगभर जागतिक अल्पसंख्याक दिन साजरा होतोय त्यानिमित्ताने...
भारताच्या चौफेर प्रगतीमध्ये मुस्लिम, शिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ख्रिश्चन या अल्पसंख्यांक समाजांचे योगदान मोठे आहे. भारतीय स्वातंत्र लढ्यात अल्पसंख्याक समुदायांचे योगदान लक्षवेधी आहे. या समुदायानी भारत बलाढ्य बनविला. भारतातील बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांशी सहिष्णुतेची भावना वाढवावी. संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या भारतीय संविधानात कलम २९, ३०, ३५० अ, ३५० ब नुसार अल्पसंख्याक समुदायांना भाषिक व धार्मिक आधारावर खास हक्क बहाल केले आहेत.
अल्पसंख्याक समुदायांनी या हक्कांचा उपयोग करुन घ्यावा व कर्तव्याचे पालनही करावे. भारतीय घटनेने अल्पसंख्यांक समुदायांना आपली भाषा, संस्कृती, उपासना, परंपरा, धार्मिक स्थळे यांचे संवर्धन व जतन करण्याचे हक्क दिले आहेत. हक्काबरोबर कर्तव्याचे पालन केले पाहिजे.
राष्ट्रीय व राज्य अल्पसंख्यांक आयोग अल्पसंख्यांक विकासासाठी दक्ष आहेत. नागरिकांनी या आयोगाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे दि. १८ डिसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक अधिकार दिवस साजरा केला जातो. कोणत्याही राष्ट्रात, राज्यात राहणारा असा समाज जो संख्येने कमी असेल आणि सामाजिक, राजकिय, आर्थिकदृष्टय़ा कमजोर, दुर्बल असेल आणि त्यांची वेगळी भाषा, धर्म, प्रजाती बहुसंख्यांकाहून भिन्न असूनही राष्ट्रनिर्माण, विकास, एकता, संस्कृती परंपरा आणि राष्ट्रीय भाषा संवर्धनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा समाज म्हणजे अल्पसंख्याक होय.
भारतीय म्हणून गुण्यागोविंदाने परस्पर सहकार्याने राहिले पाहिजे हा संदेश या अल्पसंख्याक दिनाचा आहे. अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थी व पालकांनी दक्ष राहून अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीसाठी वेळेत अर्ज केला पाहिजे. पी.एच.डी साठी दरमहा आठ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. आयआयटी, इंजिनिअरिंगसाठी शिष्यवृत्ती मिळते. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यानी उच्च शिक्षण घेऊन उत्तम करिअर करावे ''
केंद्र व राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक सवलतीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्यांक समुदायांना आपली भाषा, संस्कृती, उपासना, परंपरा, धार्मिक स्थळे यांचे संवर्धन व जतन करण्याचे हक्क दिले आहेत.
अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थेत अल्पसंख्यांक उमेदवारांना नोकऱ्या, समाजातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्त्या, शाळा, कॉलेज प्रवेश अग्रक्रम, शिक्षणासाठी कर्ज योजना, स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण, नागरी विकासासाठी पायाभूत सुविधा, समाज सर्वेक्षण, संशोधन, पढो परदेश, नया सवेरा, नई उडान, सीखो और कमाओं, नई मंझिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, मदरसा विकास, पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण, मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद राष्ट्रीय कौशल विकास, शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
प्रधानमंत्री जनविकास, मुलींची वसतिगृहे, अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्र विकास, अल्पसंख्यांक रोजगार कर्ज योजना, अल्पसंख्यांक महिला नेतृत्व विकास, केंद्रीय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मदत, प्रशासकीय सेवा, व्यवसाय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण अनुदान याद्वारे युवक-युवतींना सक्षम बनविण्या प्रयत्न होतो.
बहुसंख्याक अतिक्रमणातून सुटका, अन्यायग्रस्तांचे संरक्षण, धार्मिक स्थळांचा विकास व्यवस्था, युवक क्रिडा, सांस्कृतिक विकास, अल्पसंख्याक संस्था, ट्रस्ट याना दिलेली देणगी करमुक्त असते, मा. पंतप्रधान पंधरा कलमी कार्यक्रम, नैतिक शिक्षण अधिकार, व्यवसाय व शिक्षणासाठी कमी व्याज दराने कर्ज, प्राचीन स्थळे व संस्कृती रक्षण, अल्पसंख्यांक संस्थाना भाडे नियंत्रण कायदा लागू नसणे, दारिद्र्य रेषेखालील नववी, दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी, विद्यार्थी प्रवेश अग्रक्रम, शिक्षण संस्था स्थापना व संचलनात सरकारी हस्तक्षेप कमी असतो.
शाळा, कॉलेज, वसतिगृह, संशोधन, प्रशिक्षण कार्यासाठी सर्व सुविधा व कमी किमतीत जमिनी उपलब्ध करून देणे, मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती इ. सुविधा उपलब्ध आहेत.
या सुविधांचा अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी व नागरिकांनी उपयोग करून घेतला पाहिजे . याची जाणीव निर्माण करण्यासाठी "आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक अधिकार दिवस '' साजरा केला जातो. कोणत्याही राष्ट्रात, राज्यात राहणारा असा समाज जो संख्येने कमी असेल आणि सामाजिक, राजकिय, आर्थिकदृष्टय़ा कमजोर, दुर्बल असेल आणि त्यांची वेगळी भाषा, धर्म, प्रजाती बहुसंख्यांकाहून भिन्न असूनही राष्ट्रनिर्माण, विकास, एकता, संस्कृती परंपरा आणि राष्ट्रीय भाषा संवर्धनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा समाज म्हणजे अल्पसंख्याक होय. भारतीय म्हणून गुण्यागोविंदाने परस्पर सहकार्याने राहिले पाहिजे हा संदेश या अल्पसंख्याक दिनाचा आहे .
देशातील विविध अल्पसंख्याक समुदायाचे सर्वेक्षण करणे, त्यांची लोकसंख्या किती आहे, त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती कोणती याची माहिती संकलित करुन त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या विकासासाठी काय केलं पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना करणे ही त्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. राज्य सरकारनेही यासाठी ठोस पावले उचलावीत. या जागतिक अल्पसंख्याक दिनानिमित्त एवढीच माफक अपेक्षा !
