| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३० नोव्हेंबर २०२४
वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासंबंधीचा एक जीआर काढण्यात आलेला होता. मात्र प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे देवेंद्र फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तो जीआर मुख्य सचिवांनी माघारी घेतल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस यांची पोस्टराज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
दरम्यान, निवडणूक काळात वक्फ बोर्डाचा मुद्दा महायुतीकडून चर्चेत आणला होता. असे असताना, काळजीवाहू मुख्यमंत्री काळात हा जीआर निघाल्याने सर्वांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. भाजपमधील काही नेत्यांनी हे या निर्णयाविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली होती. प्रशासनाने हा जीआर कोणाच्या दबावाखाली येऊन तरी काढलेला नाही ना अशी शंका आहे व्यक्त करण्यात आली आहे. या साऱ्याचा परिणाम म्हणूनच प्रशासनाने वक्फ बोर्डासंबंधित जीआर तात्काळ मागे घेतला आहे.
नेमका प्रकार काय ?
राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी 10 कोटी रुपये निधी जाहीर केला होता, तसा जीआर प्रशासनाने काढला होता. अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला होता.
शासन निर्णयानुसार 2024-25 वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण 20 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून 2 कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता 10 कोटी रुपये आता अदा करण्यात येत होते.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय ?
वक्फ कायदा हा मुस्लिम समाजाच्या मालमत्ता आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि नियमन करण्यासाठी बनवलेला कायदा आहे. वक्फ बोर्ड हे वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करते. ही कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्डामध्ये मालमत्तांची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. हे बोर्ड मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संवर्धन करते. राज्यांमध्ये बोर्डाचं नेतृत्त्व त्याचे अध्यक्ष करतात. देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत.
