| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ४ ऑक्टोबर २०२४
सांगलीकरांना पिण्यासाठी बिसलेरी सारखे शुद्ध पाणी देऊ हे आश्वासन कृष्णेच्या मळीमिश्रित पाण्यात नेहमीच वाहून जात असते. यावरून कृष्णेच्या पाण्याप्रमाणेच सांगलीचा विकासगाडा हाकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांबद्दलचे मतही दूषित होत आले आहे. याला कारणही तसेच आहे. कृष्णेचे पाणी केवळ सांगलीच्या बहुचर्चित शेरीनाल्यामुळेच नव्हे तर अगदी विविध सहकारी साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती आणि ग्रामीण भागातील सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याने कृष्णा प्रदूषित होत असते.
मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या मग ती कोणाचीही असो, अनास्थेमुळे याकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. सध्या महायुतीची सत्ता आहे. आणि या सरकारनेही कदाचित सांगलीला दूषित पाणी पाजण्याचा निर्णय घेतला असावा. कारण एकीकडे पंचगंगा नदीचे प्रदूषित होण्यापासून वाचवण्यासाठी 609 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. मात्र त्याचवेळी कृष्णा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या अवघ्या 94 कोटी रुपयाच्या फाईल वरील लाल फीत न सुटल्यामुळे सांगली कृष्णा नदीचे पाणी प्रदूषित होण्याचा प्रश्नही न सुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एकीकडे प्रशासन हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मात्र त्याचवेळी सांगलीचे खासदार विशाल पाटील, सांगलीचे आमदार सुधीरदादा गाडगीळ अथवा कृष्णा नदी तीरावरील विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आ. डॉ. विश्वजीत कदम, आ. जयंत पाटील हे मात्र चिडीचूप का आहेत ? असा कृष्णा नदी तीरावरील मतदारांचा प्रश्न आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृष्णा नदीच्या प्रदूषण प्रश्नी सांगली महापालिकेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 90 कोटी रुपयांचा ठोठावलेला दंड, महापालिकेने तांत्रिक बाजूच्या स्पष्टीकरणाबद्दल 33 कोटी वर आला. ही रक्कम लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासन चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या खिशातून द्यावी, अशी मागणी मध्यंतरी सांगलीतील काही सामाजिक संघटनांनी केली होती. याबाबत हे लोकप्रतिनिधी मूग घेऊन गप्प आहेत. आता हा दंड प्रामाणिकपणे विविध कर भरणाऱ्या जनतेच्याच बोकांडी बसणार आहे.
एकीकडे महायुती सरकार सांगलीच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही असे सांगायचे आणि दुसरीकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कृष्णा नदी प्रदूषणाच्या कारणावरून दंडाच्या नोटीसावर नोटीसा धाडायच्या, अशी दुहेरी भूमिका घेत आहे. याबाबतही नागरिकातून नाराजी व्यक्त होत आहे. हे घडत असतानाच शासनाने महापालिकेच्या पंधराव्या वित्त आयोगासह एलबीटी अनुदानालाही कात्री लावली आहे. वास्तविक या प्रश्नावरून खा. विशाल पाटील व इच्छुक उमेदवारांनी युती सरकारला धारेवर धरणे गरजेचे होते. मात्र असे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे सांगलीतील विकास कामे करण्याबरोबरच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवण्यासाठी प्रशासनाचे तारेवरची कसरत सुरू आहे.
आता गरज आहे ती सांगलीसह कृष्ण नदी तीरावरील सर्वच गावातील लोकप्रतिनिधींच्या रेट्याची. कृष्णा नदी प्रदूषणापासून वाचवण्याकरिता आवश्यक असलेला 94 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यासाठी महाआघाडी आणि महायुती मधील नेत्यांना ही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी संधी मानली जात आहे. या संधीचा कोण कसा फायदा घेतो ? याकडेही जनतेचे लक्ष लागू राहिले आहे.
