| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ११ ऑक्टोबर २०२४
स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मग तो नवकोट नारायण असो किंवा दरिद्री नारायण. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साऱ्यांचीच धडपड असते. जो तो आपल्या ऐपतीप्रमाणे जागा घेऊन त्यामध्ये आपल्या स्वप्नातील घर बांधतो. अपार्टमेंट संस्कृती आल्यानंतर अनेकांनी यामध्ये 'फ्लॅट' बुक करून आपले स्वप्न पूर्ण केले. परंतु यामध्ये असा एक वर्ग होता, जो गुंठा अर्धा गुंठा का होईना खरेदी करून त्यामध्ये आपले छोटेखानी घर उभे करीत होता.
परंतु या गुंठेवारीतील घरामुळे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या होत्या. यामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेबरोबरच त्याला सोयीसुविधा देण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अडचणीचे ठरत होते. या गुंठेवारी खरेदी विक्रीत अनेकांची फसवणूक झाल्याच्या घटनाही घडल्या. या साऱ्यांचा विचार करून महाराष्ट्रात गुंठेवारीतील खरेदी विक्रीवर बंदी आणली गेली. तोपर्यंत अनेकांनी अशा तुकड्या, तुकड्यातील जागावर घरे बांधलीही होती. मात्र कायद्याने ती त्यांच्या नावावर होत नव्हती.
मात्र आता शिंदे सरकारमुळे गोरगरिबांच्या हक्काच्या घरांचं स्वप्न साकार होणार असून, गुंठेवारीतील खरेदी विक्रीच्या नियंत्रित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, नागरिकांना पाच टक्के शुल्क भरून गुंठेवारीतील आपली जागा नियमितीकरण करून घेता येणार आहे.
याबाबत माहिती देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, तुकडेबंदी (गुंठेवारी) कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घातले होते. वाढते शहरीकरण व शहरांच्या भोवती सर्वसामान्य नागरिकांनी खरेदी केलेले गुंठा दोन गुंठे तीन गुंठे अशा क्षेत्राचे तुकडे नियमित करण्याबाबत सण 2017 साली तरतूद करण्यात आली होती.
1965 ते 2017 या दरम्यान झालेल्या व्यवहारांचे नियमितीकरण करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 25% रक्कम भरून जागा नावे करता येणार होती. मात्र ही रक्कम भरणे सर्व सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर होते. म्हणून जमिनीची नोंद सातबारावर होत नव्हती. यामुळे घर बांधण्यासाठी बँकांमधून कर्ज मिळत नव्हते. इतरही अनेक अडचणी सर्वसामान्य नागरिकासमोर येत होत्या.
शिंदे सरकारने या साऱ्यांचा विचार करून, गोरगरिबांचे घरांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, बाजारमूल्याच्या ५ टक्के रक्कम भरून गुंठेवारीतील व्यवहार नियमित करता येणार आहेत. या खरेदी विक्रीचे नोंदही आता सात बारा वर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थातच आगामी विधानसभा निवडणुकीत या निर्णयाचा फायदा, राज्यातील कोट्यावधी सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच महायुतीलाही होणार आहे.
