| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ५ ऑक्टोबर २०२४
शुक्रवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अखेर महाराष्ट्रातील जैन समाजासाठी वेगळे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेचा निर्णय झाला. शासनाच्या या निर्णयाचे सकल जैन समाजाचे वतीने जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे.
अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. जैन समाज महाराष्ट्रामध्ये अल्पसंख्यांक आहे. शेती, व्यापार क्षेत्रात असलेला जैन समाजाची लोकसंख्या एक टक्यापेक्षाही कमी आहे. वर वर जरी जैन समाज आर्थिकदृष्ट्या विकसित दिसत असला तरी खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील जैन समाज शेती व शेतमजूर या वर्गात मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्रामीण भागात असणारा जैन समाज पुर्वापार शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीतील पिढ्यागणिक विभाजनानंतर तो आता अल्पभूधारक किंवा विनाभूधारक वर्गात मोडतो आहे. यामुळे अशा आर्थिक मागास जैन समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची आवश्यकता होती.
यापूर्वी मुस्लीम व इतर सर्व अल्पसंख्यांक समाजासाठी मौलाना आझाद विकास महामंडळ होते त्यामध्येच जैन समाजाचा समावेश होता. पण त्याचा पूर्ण लाभ जैन समाजास मिळत नव्हता. यासाठी वेगळ्या महामंडळाची मागणी होती. ती आजच्या निर्णयामुळे पूर्णत्वास गेली. या महामंडळामुळे विद्यार्थी, शेतीपुरक उद्योग व इतर उद्योग करू इच्छिणाऱ्या जैन समाजातील नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. याकामी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नामदार मंगलप्रभात लोढा, इचलकरंजीचे आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, डॉ. राहुल आवाडे, ललीत गांधी या सर्वांचे सहकार्य लाभले. या सर्वांचे व महाराष्ट्र सरकारचे सकल जैन समाजातर्फे आभार मानण्यात येत आहे.
