| सांगली समाचार वृत्त |
मिरज - दि. ९ ऑक्टोबर २०२४
तज्ञांच्या मते देशातील सर्वाधिक प्रदूषण होते ते डिझेल वाहनांमधून. आता या डिझेल वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री यावरच बंदी घालण्यासाठी केंद्र शासन पावले उचलत असून, यासाठीची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता 2027 पासून केवळ डिझेल वाहने वापरण्यावरच नव्हे, तर त्याच्या उत्पादन आणि विक्रीवरही बंदी येणार आहे. डिझेल वाला ऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला अधिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या बातमीमुळे डिझेल वाहने उत्पादक व विक्रेत्यांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे.
यापूर्वी दहा वर्षापर्यंत डिझेल वाहनांची वयोमर्यादा होती. ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने याबाबतचा एक अहवाल व प्रस्ताव सादर केला असल्याची माहिती काही वृत्तसंस्थांनी दिली आहे, त्यानुसार 2027 पासून डिझेल वाहनांच्या विक्रीवरच बंदी आणणार असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आता डिझेल वाहने उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना तात्काळ हे उत्पादन थांबवावे लागणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आता डिझेल वाहन उत्पादक विक्रेत्यांनी या विरोधात पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत एक शिष्टमंडळ केंद्रीय वाहतूक मंत्री ना. नितीन गडकरी भेट आहे. याबाबत केंद्र शासनाने असा कोणताही आतताई निर्णय घेऊ नये अशी मागणी करणार आहेत. सध्या या व्यवसायात करोडो कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबे उध्वस्त होण्याचा धोका आहे.
डिझेल उत्पादक कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार डिझेल वाहनांपेक्षा इतर माध्यमातून प्रदूषणाचा धोका आहे. त्याचा प्राधान्याने विचार करावा. सध्या डिझेल इंजिनामध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात आला असून, यामुळे प्रदूषणाचा धोका कमी झाला आहे. तर भविष्यात डिझेल वाहनापासून शून्य प्रदूषण होईल असा अधिकाधिक प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असेही डिझेल वाहने उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
पेट्रोल व डिझेल किमतीमध्ये फारसा फरक नसला तरी ऍव्हरेज मध्ये फरक आहे. त्यामुळे ग्राहकाकडून पेट्रोलपेक्षा डिझेल वाहनांना अधिक मागणी आहे. मध्यंतरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा ं पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे अनेकांनी या वाहनांना पसंती दिली. विशेषतः इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. परंतु त्या तुलनेत फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनांची मर्यादा स्पष्ट झाल्यामुळे, ग्राहकांची पसंती पुन्हा डिझेल वाहने खरेदी करण्याकडे दिसून येत आहे. आता केंद्र शासन याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
