| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ४ ऑक्टोबर २०२४
लोकप्रिय ठरत असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले असले तरी ही योजना आता महायुतीच्या मुळावर येणार का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण केंद्र शासनाने तेलाच्या आयात किमतीवर लावलेल्या स्टॅम्प ड्युटीमुळे आधीच तेल महागले आहे. त्यात आता महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे वादाची फोडणी मिळाली आहे.
सरकारी दस्तऐवज असो किंवा साधी नोटरी करायची असो किंवा बँकेतून कर्ज घ्यायचे असो. 100 रुपयाच्या स्टॅम्पला महत्त्व असते. परंतु कायदेशीर तरतुदीत मोठ्या मागणीमुळे 100 रुपयाचा स्टॅम्पची नेहमीच वाणवा असते. अशावेळी गरजवंत नाइलाजाने दोनशे रुपयेचा स्टॅम्प खरेदी करत होता. शंभर रुपयाचा हा भार त्यावेळी त्याला मोठा असला तरी गरजेच्या मानाने तो छोटासा वाटायचा.
कंपन्यांचे विलीनीकरण, पुनर्रचना त्याचप्रमाणे स्थावर वा जंगम मालमत्ते प्रकरणी अभिहस्तांतरणासाठी पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना विविध कायदेविषयक शंभर किंवा दोनशे रुपये यांच्या स्टॅम्प पेपरवर दस्तऐवज तयार करता येत होते. मात्र आता यासाठी पाचशे रुपये मोजावे लागणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने खडखडाट होत चाललेल्या तिजोरीत भर टाकण्यासाठी मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय सांगितला असून, यापुढे केवळ पाचशे रुपयांचे स्टॅम्प जारी केले जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक मृदंड बसणार आहे. ही दरवाढ 'लाडक्या बहिणी'मुळे होणार असल्याने हा वाद आता घराघरात हे दिसून आल्यास आश्चर्य वाटायला नको, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
यावरून आता विरोधी पक्षही महायुती सरकारला आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोंडीत पकडणार हे नक्की. आणि म्हणूनच महायुती सरकारची 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी परिस्थिती झाली आहे. लाडक्या बहिणी योजनेप्रमाणेच इतर लोकप्रिय योजना राबविण्याच्या या निर्णयाचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनीही नुकताच घरचा आहेर दिला होता. जाहीर झालेल्या लोकप्रिय योजना बंद करता येणार नाहीत. त्यामुळे आता महसूल वाढवण्यासाठी शिंदे सरकार अशा पळवाटा शोधत आहे. परिणामी याचा तोटा सोसावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
