| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १४ ऑक्टोबर २०२४
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते. तत्पूर्वी मतदारांच्या हिताचे आणि गरजेचे निर्णय घेण्याचा धडाका शिंदे सरकारने लावला आहे. थोडक्यात परतीच्या पावसापेक्षा शिंदे सरकारच्या घोषणाचा पाऊस अधिक बरसतो आहे, या घोषणांच्या पावसात महाराष्ट्रातील मतदार झाला चिंब चिंब होतो आहे, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे !
आज (सोमवारी) शिंदे सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी पंधरा निर्णय घेण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे बाब म्हणजे यापूर्वी गुरुवारी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 80 निर्णय घेण्यात आले होते.
या निर्णयामध्ये देशाची आर्थिक तर महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईच्या पाच प्रवेश मार्गावरील टोल हलकी वाहने, शाळेच्या बसेस आणि एसटी यांना या पत्करातून सुख देण्यात आली आहे. सायन, पनवेल महामार्गावर वाशी येथे, लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे ऐरोली पुलाजवळ, पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहिसर येथील टोल नाक्यावर 14 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री बारा वाजेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आणखी एक निर्णय म्हणजे, दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस तसेच दमणगंगा वैतरणा गोदावदी नदी जोड योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतून मराठवाड्यातील 10 हजार 11 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 213 कोटी रुपये आहे.
दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड योजनेच्या 13 हजार 497 कोटी 24 लाख किंमतीच्या प्रकल्पास देखील मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील 5.68 टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला याचा लाभ होईल.
त्याचप्रमाणे वैजापूर तालुक्यातील शनीदेवगाव उच्चपातळी बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील या प्रकल्पामुळे 8.84 दलघमी पाणी साठा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे 1978 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. या बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील नादुरुस्त अवस्थेतील कमालपूर व खानापूर या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा पाणी वापर शनीदेवगाव बंधाऱ्यातून करण्यात येईल.
पुणे जिल्ह्यातील मौ.जंक्शन, मौ.भरणेवाडी, मौ.अंथुर्णे, मौ.लासुर्णे येथील 131 हेक्टर 50 आर. अशी राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय. ही जमीन चालू बाजारमुल्यानुसार देण्यात येईल. यामुळे या परिसरात उद्योगाला तसेच बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे होम ग्राउंड असलेल्या ठाणे तालुक्यातील पाचपाखाडी येथील 534 सर्वे नंबर मधील 36 गुंठे 92 आर शासकीय जमीन ठाणे महापालिकेस प्रशासकीय भवनासाठी देण्यात येईल. तसेच ठाणे तालुक्यातील खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामुल्य देण्याचा निर्णय 7 हेक्टर 69 गुंठे 34 आर ही शासकीय जमीन सामाजिक न्याय विभागास हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी एक विशेष बाब म्हणून देण्याचा निर्णय झाला आहे. परिणामी याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
पुणे शहराला एकनाथ शिंदे सरकारने मेट्रो रेल्वेच्या माध्यमातून मोठे उपलब्धता निर्माण करून दिली आहे. यामधील पहिल्या टप्प्याचे मेट्रोचे काम जवळजवळ पूर्णत्वास गेले आहे आता मेट्रो रेल टप्पा दोन मधील रेल्वे मार्गीकांच्या कामांना मान्यता देण्यात आल्याने या टप्प्यातील कामे वेगाने पूर्ण होतील. खराडी, हडपसर, स्वारगेट, खडकवासला व नळ स्टॉप, वारजे, माणिकबाग या प्रकल्पांचे महत्त्व लक्षात घेऊन मेट्रो मार्गांना मान्यता देण्यात आली आहे. या मार्गिंकांची एकूण लांबी 31.63 कि.मी. असून 28 उन्नत स्थानके आहेत. यासाठी 9 हजार 817 कोटी 19 लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास देखील मान्यता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
अन्य महत्त्वाचे निर्णय
- आगरी समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय
- समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम लागू.
- किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज व्याजासह समान हप्त्यात परतफेड करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली
- अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय
- मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची 3 पदे निर्माण करण्यास मान्यता
- खंड क्षमापीत झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
- अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास महामंडळासाठी अभ्यासगट
- कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव
