| सांगली समाचार वृत्त |
पुणे - दि. ११ ऑक्टोबर २०२४
लाडक्या बहीण योजनेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्राचे घराघरात पोहोचले. संपूर्ण राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींचे मेळावे घेण्यात येत असून, याचा फायदा महायुतीला कसा होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. गेल्या चार पाच महिन्यात अनेक अडथळ्यांची लाडक्या बहिणींना आज अखेर साडेसात हजार रुपयांची भाऊबीज त्यांच्या बँक खात्यामध्ये पोहोचली आहे. यामुळे महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याचा राजकीय लाभ दिसत असतानाच ही योजना कायद्याच्या कचाट्यात सापडली. ती ही पार करीत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार सुसाट सुटले आहेत. राज्यातील त्यांच्या मेळाव्यांना महिलांचा तुफान प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या योजनेवरून कायदेशीर पेच निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देण्याऐवजी 'भिकारी जीवन' जगण्याची सवयी लावणारी आहे, असा सनसनाटी आरोप करणारी कायदेशीर नोटीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार, तसेच राज्याचे मुख्य सचिव आणि महिला व बाल विकास मंत्रालय यांना पाठवण्यात आली असून, त्यामुळे पुन्हा एकदा 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. लाडकी बहीण योजना राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत ती बसत नाही असे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत पाठवण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये, महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषण दीड हजार रुपयांमध्ये कसे सुधारणार हे स्पष्ट करावे अशी मागणी हार्डेकर यांनी या गोष्टीच्या माध्यमातून केली आहे.
सरकार रिझर्व बँकेकडून 3000 कोटी रुपये कर्ज घेऊन ही योजना राबवत आहे. जी करदात्यांच्या रकमेतून फेडावी लागणार आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड राज्याच्या बोकांडी बसणार आहे. ही योजना निवडणूक झाल्यानंतर लागू केली गेली असती, आणि त्यातून महिलांना लाभ मिळाला असता तर सरकारच्या हेतूवर शंका घेण्याला कारण नव्हते. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मते मिळवण्यासाठी ही योजना लागू केली आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्यानुसार वित्तीय तुट तीन टक्के अपेक्षित आहे मात्र या योजनेमुळे ती 4. 6% वाढली आहे. या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा पोकळ आणि निराधार असल्याचेही या नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
राज्यकर्ते हे लोकांसाठी काम करणारे विश्वस्त असतात हे तत्व विसरलेले राजकारण वेदनादायक आहे कायदेशीर नोटीस मिळाल्यापासून पाच दिवसात सरकारने उत्तर देण्यात यावे, असे ॲड. यांनी या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे. आता सरकार या नोटीसला काय उत्तर देते त्यावर पुढील कायदेशीर लढाई अवलंबून आहे. ऐन निवडणूक विनय हर्डीकर आणि ॲड. असीम सरोदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सध्या हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
