मायबोली मराठी ठरली अभिजात भाषा, केंद्र सरकारच्या निर्णयाने मराठी भाषिकात आनंदाचे वातावरण !

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. ४ ऑक्टोबर २०२४

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्था तोंडावर केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती, ती या निमित्ताने पूर्ण होत आहे.

केंद्राने मराठीसह बंगाली, पाली, आसामी, प्राकृत या ५ भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेला मोठा इतिहास आहे, तब्बल २ हजार वर्षांच्या इतिहासाची साक्ष माय मराठी देते, म्हणूनच माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या १० वर्षांपासूनचा लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी २०१३ सालापासून प्रयत्न केले जात आहेत. यापूर्वी, त्यासाठी रंगनाथ पठारे समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता, केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने १३ कोटी मराठीजनांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. 

"माझा मराठीची बोलू कौतुके, तरी अमृता तेही पैजासी जिंके" असं मराठी भाषेचे वर्णन ज्ञानोबा माऊलींनी केलं आहे. मराठी भाषेला जवळपास २००० वर्षांपूर्वीचा इतिहास असल्याचं सांगितलं जातंय. असं असलं तरी अद्याप मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नव्हता. त्यामुळे, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावी, अशी मागणी कोट्यवधी मराठी बांधवांकडून व राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येत होती. अखेर केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.

मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने काय फायदा होणार ?

अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात. अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येतं. प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं. भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे शक्य होणार आहे. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा सर्वांना केंद्र शासनाकडून भरीव मदत मिळणार आहे.

भारतामध्ये तामिळ, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा आहे. त्या पाठोपाठ दर्शन मिळवणारे आपली म मायबोली मराठी ही देशातील सातवी भाषा ठरली आहे. सर्वप्रथम 2004 साली दहावी भाषेला हा अभिजात दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलगू, 2013 मध्ये मल्याळम, 2014 मध्ये उडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला होता.

सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. साहजिकच महायुतीकडून याचा प्रचारासाठी वापर होणार हे नक्की. आता त्याचा प्रत्यक्षात किती उपयोग होतो हे निवडणूक निकालानंतरच लक्षात येईल.