| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ५ ऑक्टोबर २०२४
ऑनलाइन खरेदी प्लॅटफॉर्म माध्यमातून खरेदी करणाऱ्यांची मोठी संख्या आपल्या भारतात दिसून येते. अगदी छोट्या छोट्या वस्तूंपासून, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महागडे मोबाईल ऑनलाईन खरेदी केले जातात. घरबसल्या आणि तेही स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा कमी दरात वस्तू मिळत असल्याने फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉन या ई-कॉमर्स साइटवर खरेदीदार अक्षरशः लाखोंनी खरेदी करीत असतात. परंतु आता याच ई-कॉमर्स साईट स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मुळावर उठल्या आहेत त्यामुळे व्यापारी संघटना आक्रमक झाले आहेत.
सणासुदीच्या काळात अनेक ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या सवलती मिळतात. याचा ग्राहकांना फायदा होत असला तरी सरकारचे मोठं नुकसान होत आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे ग्रे मार्केट निर्माण होण्याची भीती आहे. तुम्हीही ऑनलाईन शॉपिंग करत असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशातील व्यापारी संघटना आता या ई-कॉमर्स कंपन्या विरोधात एकवटल्या आहेत.
ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) च्या सहकार्याने CAIT ने भारताच्या रिटेल इकोसिस्टमवर ई-कॉमर्स कंपनी Amazon आणि Flipkart च्या प्रभावावर एक श्वेतपत्रिका जारी केली आहे. IMRA ने ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संगनमत केल्याच्या आरोपाखाली चिनी मोबाईल फोन उत्पादक OnePlus, IQOO आणि Poco यांचे ऑपरेशन निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्या अवास्तव किंमती ठरवतायेत. उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात सूट देण्याचा ट्रेंड वाढतोय. परिणामी मोबाईल फोनचे अनधिकृत मार्केट किंवा ग्रे मार्केट तयार होण्याची भिती आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत असल्याचा आरोप या व्यापारी संघटनांनी केला आहे.
फ्लिपकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉनने थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरण आणि इतर नियामक फ्रेमवर्कचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. भाजप खासदार आणि कॅटचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, "ते (फ्लिपकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन) अवास्तव किंमत, भरघोस सूट, तोट्यातील वित्तपुरवठा अशा प्रकरणात खोलवर गुंतलेले आहेत. या कंपन्या गुंतवणुकीद्वारे व्यवहारातील रोख रक्कम कमी करत असून भारतातील त्यांच्या कामकाजातील नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरत आहेत."
या आरोपांवर वनप्लस कंपनी प्रशासनाने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. तर फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, पोको आणि आयक्यूओ यांनी तत्काळ कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. काही ब्रँड आणि बँका मोठ्या सवलती देण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संगनमत करत असल्याचा आरोप एआयएमआरएचे संस्थापक आणि अध्यक्ष कैलाश लख्यानी यांनी केला आहे. फ्लिपकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांविरोधात किरकोळ विक्रेते दीर्घ काळापासून लढत आहेत.
