yuva MAharashtra राज्यात 'मुख्यमंत्री वयोश्री योजने'अंतर्गत 4 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग

राज्यात 'मुख्यमंत्री वयोश्री योजने'अंतर्गत 4 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग


| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २६ ऑक्टोबर २०२
राज्यातील ६५ वर्षे आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वृद्धावस्थेत मदत करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदीसाठी, मनःस्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी "मुख्यमंत्री वयोश्री योजना" राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत १४ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत राज्यातील आधार प्रमाणीकरण झालेल्या ४ लाख १२ हजार ११३ पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी प्रणालीद्वारे प्रति लाभार्थी तीन हजार प्रमाणे १२३.६३ कोटी रुपये अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४० हजार २२० पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीव्दारे निधी वर्ग करुन करण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत राज्यात १७ लाख ८३ हजार १७५ ज्येष्ठ नागरिकांचे अर्ज प्राप्त आहेत. या अर्जाची छाननी व आधार प्रमाणीकरणाचे काम सुरु आहे.

या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे 

आधार कार्ड / मतदान कार्ड
राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स कॉपी
पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो
स्वयं घोषणापत्र
ओळखपत्र पटविण्यासाठी शासकीय मान्यता असलेली इतर कागदपत्रे
योजनेचे स्वरूप

पात्र वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता / दुर्बलतेनुसार खाली दिलेली आवश्यक सहाय्य साधने / उपकरणे खरेदी करता येणार आहे.


मिळणारी उपकरणे

चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड स्टीक, व्हील चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नि- ब्रेस, सर्वायकल कॉलर

असा करा अर्ज

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑफलाइन सादर करावा लागले. अर्ज करण्यासाठी अर्जदारांना समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल. या कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज सादर करावा लागेल.

अर्जासाठी 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मुदत वाढ

या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया खूप दिवसांपूर्वी सुरू झालेली होती. परंतु आता सरकारने पुन्हा एकदा या योजनेचा ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मुदत वाढ केलेली आहे. समाज कल्याण विभागाकडून ही माहिती देण्यात आलेली आहे.