Sangli Samachar

The Janshakti News

मुलीच्या लग्नाचे वय 12 तर मुलाचं 14 करावे लागेल; अजितदादांनी सांगितला अजब उपाय !


| सांगली समाचार वृत्त |
बारामती - दि. ५ ऑक्टोबर २०२४
यापुढे लग्नासाठी मुलीच्या वयाची अट बारा आणि मुलाची 14 करावी लागेल असे, पुणे येथील घडलेल्या प्रकरणाचा दाखला देत उल्लेख केल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. बारामती येथील मतदारांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी हे खळबळजनक वक्तव्य केले आहे. हा प्रकार म्हणजे 'रोग घोड्याला उपचार पखालीला' असे म्हणावे लागेल.

अजितदादा नेहमीच बोलण्याच्या ओघात असे काही बोलून जातात की, ते नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. आताच्या या वक्तव्यावरूनही अजितदादांवर आरोपाची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांचे धरणाबाबतचे वक्तव्य आणि नंतर अजितदादांनी मागितलेली माफी साऱ्यांनाच आठवत असेल.

अजितदादांनी यावेळी एक जुना प्रसंग सांगितला. भाजी विक्रीसाठी येणाऱ्या माय माऊलीवर काही उडानटप्पू पोरं वाकड्या नजरेने पाहायची. चेष्टा मस्करी करायची. प्रकरण माझ्यापर्यंत आलं. पोलिसांना मी काय सांगायचं ते सांगितलं आणि त्या पोरांना अद्दल घडली. माझ्या मतदारसंघात मी असं काही खपवून घेणार नाही असं यावेळी अजितदादांनी म्हटलं आहे.


आम्ही सरकारशी बोलून मुलीला 18 आणि मुलाला 21 ही असलेली वयाची अट बदलायला लावून मुलीचे लग्नाचे वय 12 तर मुलाचे 14 करण्याचा प्रस्ताव मांडू. हल्ली लहान मुलांना सारच कळतं. काय चमत्कार झाला माहित नाही पण कदाचित जग फास्ट झालं असेल, त्याचा हा परिणाम असावा. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचाही हा परिणाम असू शकतो. पण हे सध्या घडत आहे हे मात्र खरं. असं अजित दादांनी म्हटल आहे.

अजितदादांच्या मनान याप्रमाणे जग बदलत आहे, पण मुला मुलींची लग्नाची वय बदलून प्रश्न सुटणारा नाही. यासाठी जे चुकीचं घडत आहे, त्याकरिता मुला-मुलींवर होणारे संस्कार आणि जे चुकीचं घडत आहे, त्याला कदाचित पालकांनाही जबाबदार धरावं लागेल. जगदीश कबरे लिखित एक व्हिडिओ नुकताच प्रसारमाध्यमावरून वायरल झाला असून, त्यामध्ये सध्याच्या घडामोडी वर अतिशय सुरेख रितीने भाष्य केले आहे. जे घडतं आहे त्याला केवळ मुली वा महिलाच जबाबदार आहेत का ? मुलावर बंधन का लागली जात नाहीत असं या व्हिडिओ मधून भाष्य केलं आहे.

एकंदरीतच महाराष्ट्रातील सध्याचे वातावरण अतिशय कलुषित झालं असून, यावर तातडीने अत्यंत कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. अत्याचार करणाऱ्यांवर जरब बसेल, असे निर्णय शासनाला घ्यावी लागतील अशी प्रतिक्रिया समाजातील व्यक्त होत आहे.