| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १ सप्टेंबर २०२४
राज्यातील 33 विभाग आणि महामंडळ आस्थापना वरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या दरवर्षी मे महिन्यात करण्यात याव्यात, असा शासकीय नियम आहे. एकाच जागी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ठराविक काळापेक्षा अधिक सेवा बजावू नये, हा त्यामागील हेतू असतो. परंतु मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने, त्यावेळी या बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. परंतु आचारसंहिता संपल्यानंतर या बदल्या करणे शक्य असतानाही, त्या का केल्या गेल्या नाहीत, हे त्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच ठाऊक.
परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा आदेश दिल्याने राज्य शासनाचे गोची झाली. कारण याबाबतचा कायदा आड येत होता. परंतु राज्य शासनाने 'बदली अधिनियम 2005' मध्ये सुधारणा करून, त्यावर 29 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्या आदेशाने राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
वास्तविक कुठलाही नवीन कायदा केव्हा बदल करायचा असल्यास, मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन राज्यपालाकडे पाठवला जातो आणि त्यांच्या आदेशाने अधिसूचना काढले जाते. नंतर विधानसभेत ही आधी सूचना मंजुरीसाठी मांडली जाऊन त्यावर कायदा संमत होतो. परंतु सारे नियम धाब्यावर बसवत महाराष्ट्र शासनाने बदली अध्यादेश मंजूर करून घेतल्याने, हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
दरम्यान मे महिन्यात बदल्या न झाल्याने अधिकारी व कर्मचारी वर्ग निवांत होता. मात्र आता नव्या कायद्याने होणार असल्याने इच्छुकांची मंत्रालयात भाऊ गर्दी दिसून येत आहे. आपल्या सोयीचे ठिकाण मिळण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी मंत्रालयात ठाण मांडून बसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. यासाठी लाखो लाखोंची बोलीही लावले जात असल्याची चर्चा, मंत्रालय परिसरात ऐकू येत आहे.
