| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २५ सप्टेंबर २०२४
ओबीसी, व्हिजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी असलेली वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. परंतु त्याचवेळी विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विमुक्त व भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी यापूर्वी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाचे मर्यादा होती. त्यामुळे आठ लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. याशिवाय यासाठी लागणारा दाखला काढण्याकरिता विद्यार्थ्याना व पालकांना तलाठी व तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यामुळे ही उत्पन्नाची अट रद्द करावी अशी मागणी या समाजातून होत होती. उत्पन्नाच्या अटी ऐवजी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे असा पर्याय पालकांनी सुचविला होता. या सर्वांचा विचार करून महायुती सरकारने ही उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे आता पालकांचा बराचसा मनस्ताप कमी होणार आहे. अर्थात नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी व पालकांना शासकीय बाबूंवर अवलंबून राहावे लागणारच आहे.
दरम्यान यासंदर्भात बहुजन कल्याण विभागाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ओबीसींची आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे; पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे.
