| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २५ सप्टेंबर २०२४
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणामकारक ठरणाऱ्या नारीशक्तीला अधिक सक्षम करण्यासाठी, नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक योजना आणल्या जात आहेत. यापैकी लखपती दीदी योजना लोकप्रिय होत असून, त्या पाठोपाठ आता उद्योगिनी योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 88 प्रकारचे व्यवसाय महिलांना सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्राकडून विविध बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. या कर्जाची मर्यादा तीन लाखापर्यंत असून, व्याजाची आकारणी मात्र संबंधित बँकेच्या नियमानुसार केली जाणार आहे. लघु उद्योगाच्या माध्यमातून महिला स्वावलंबी व्हाव्यात, सक्षम व्हाव्यात, कुटुंबाला आधारभूत ठराव्यात म्हणून मोदी सरकारने ही योजना अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे.
ही योजना म्हणजे केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमाचाच एक भाग असून, महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी कर्नाटकच्या स्वावलंबिनी योजनेच्या धर्तीवरच ही उद्योगिनी योजना तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना देण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. दिव्यांग, विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना व्याजमुक्त कर्ज देणार असून, इतर प्रवर्गातील महिलांना 10 ते 12 टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी 18 ते 55 वर्षे वयोगटातील महिलांची निवड केली जाणार आहे. तत्पूर्वी या योजनेसाठी अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांचा क्रेडिट स्कोर तपासून पाहण्यात येणार आहे. संबंधित महिलांनी यापूर्वी कर्ज घेतले आहे का, त्याची व्यवस्थित परतफेड केली आहे का, याचीही तपासणी केंद्र शासनातर्फे करण्यात येणार आहे.
